News Flash

सुरक्षा रक्षक नियुक्ती प्रकरण न्यायालयात

फेरनिविदा काढण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने भाजप आक्रमक

(संग्रहित छायाचित्र)

फेरनिविदा काढण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने भाजप आक्रमक

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाला निवेदन करण्याची संधी न देताच खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत असून खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्तीसाठी फेरनिविदा काढण्याची मागणी भाजपकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र शिवसेनेने मनमानीपणे प्रस्तावाला दिलेली मंजुरी आणि फेरनिविदा काढण्याबाबत करण्यात येत असलेले दुर्लक्ष यामुळे आता भाजपने या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई महापालिकेचे स्वत:चे सुरक्षा रक्षक खाते आहे. या खात्यात सुरक्षा रक्षकांची ३८०० पदे असून त्यापैकी सुमारे १५०० पदे रिक्त आहेत. असे असतानाही पालिकेत तीन हजार खासगी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यासाठी २२२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

निविदा प्रक्रिया राबविताना मर्जीतील कंत्राटदाराला हे कंत्राट देण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांकडून घालण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपकडून वारंवार करण्यात येत होता. यामुळे पालिकेला ४० कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची बाब भाजप नगरसेवकांनी पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याप्रकरणी आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा अशीही मागणी करण्यात आली होती.

हा प्रस्ताव मागे घेण्याबाबत प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या बैठकीत निवेदन करण्यात येणार होते. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी मनमानी कारभार करीत प्रशासनाला बोलण्याची संधी न देताच याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून टाकला, असा आरोप विनोद मिश्रा यांनी केला आहे. खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्तीचा १९० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या नियुक्तीसाठी प्रशासनाने फेरनिविदा काढाव्या, अशी मागणी मिश्रा यांनी केली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्तीच्या प्रस्तावाबाबत केलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

करोनाकाळात मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतून करण्यात आलेला खर्च, दामदुप्पट दरात खरेदी केलेल्या वस्तू आदींबाबत जाब विचारण्यासाठी भाजप नगरसेवकांनी आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्या कार्यालयाबाहरे ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाबाहेर खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले होते. तेव्हापासून खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीचे प्रकरण गाजत आहे.

मर्जीतील व्यक्तीला कंत्राट देण्याचा घाट-मिश्रा

खासगी सुरक्षा रक्षक नियुक्तीचा ३२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. निविदा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या एका कंत्राटदाराला डावलून मर्जीतील कंत्राटदाराला हे कंत्राट बहाल करण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातल्याचा आरोप भाजपचे पालिकेतील पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 9, 2020 3:03 am

Web Title: security guard recruitment issues in bombay high court zws 70
Next Stories
1 जुन्या संगणकांद्वारे ऑनलाइन कामकाज अशक्य
2 आरेमधील कारशेडची मुहूर्तमेढ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात!
3 शाळा सुरू व्हाव्यात, पण..
Just Now!
X