मराठा आरक्षणावरून आघाडीत मतभेद, युतीतही विसंवाद मराठा आरक्षणावरून काँग्रेसच्या भूमिकेशी राष्ट्रवादीने आणि भाजपच्या भूमिकेशी शिवसेनेने विसंगत भूमिका घेतल्याने आघाडी आणि युतीतील विसंवाद उघड झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडावा, या काँग्रेसच्या भूमिकेशी फारकत घेत हा अहवाल सभागृहात मांडू नका, अशी विरोधी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधानसभेत घेतली. दुसरीकडे धर्माच्या अधारावर आरक्षण देता येणार नसल्याची भूमिका घेत भाजपने मुस्लीम आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली असतानाच शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत मराठा समाजाप्रमाणे मुस्लिमांनाही आरक्षण देण्याची मागणी करीत सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला. विधानसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून मराठा, मुस्लीम, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मराठा आरक्षणासदंर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असून मराठा समाजास स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मग हा अहवाल सभागृहात का मांडत नाही? आरक्षणाबाबत मराठा समाज संभ्रम आणि असंतोष आहे. त्यामुळे सरकारने अहवाल सभागृहात मांडावा, मग आम्ही चर्चा करू, अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली. धनगर समाजास आरक्षण देण्याची घोषणा पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता घूमजाव केले असून मुस्लीम समाजालाही न्यायालयाने दिलेले आरक्षण देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सरकारला घेरण्याच्या तयारीत विरोधक असतानाच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, मराठा आरक्षणाविषयीचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडू नका, अशी भूमिका घेतल्याने सत्ताधारीही अवाक् झाले. इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर होताच त्या विरोधात न्यायालयात जाऊन आरक्षणाला स्थगिती मिळविण्याचा काहींचा डाव असून त्यांची नावे आपण सभागृहात सांगू इच्छित नाही. त्यामुळे हा अहवाल सभागृहात मांडल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होणार असेल, कायदा करण्यात अडचणी येणार असतील तर हा अहवाल सभागृहात ठेवू नका, त्याऐवजी गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यात चर्चा करा अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. त्यामुळे विरोधकांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या स्थितीचा लाभ भाजपने उठविला. आरक्षणाबाबतच्या पवार यांच्या भूमिकेशी सरकार पूर्ण सहमत असून आरक्षणासंदर्भातील राणे समितीचा अहवालही त्या वेळी सभागृहात मांडण्यात आला नव्हता. त्यामुळे मागसवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत कायदेशीर मत घेऊन हा अहवाल सभागृहात मांडण्याबाबत निर्णय घेऊ, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणावर राजकारण न करता हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सर्वानी सहकार्य करावे, मतांसाठी राजकारण करून समाजाचे नुकसान करू नका, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. धनगर समाजास आरक्षण देण्यासाठी सरकार बांधील असून याबाबतचा अहवाल आला आहे. त्यामुळे धनगर आणि धनगड ही एकच जात असून धनगरांचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आम्ही लवकरच केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाला सादर करणार आहोत. मात्र धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाजास आरक्षण देता येणार नसून या समाजातील काही जातींना आधीच आरक्षणाचे फायदे मिळत असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या भूमिकेशी विसंगत भूमिका घेत शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी मराठा समाजाप्रमाणेच मुस्लीम समाजालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी पक्षाची भूमिका मांडली. धनगर आणि लिंगायत समाजासही आरक्षण मिळायला हवे. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाच्या आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत आणि या आंदोलनादरम्यान बळी गेलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. विधानसभेत आरक्षणांवरून झालेल्या अभूतपूर्व गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज चारवेळा तहकूब झाले. या वेळी आक्रमक झालेल्या मुस्लीम आमदारांनी वारंवार राजदंडही पळवला. परिणामी आरक्षणाच्या प्रश्नाचे सर्वच पक्षांनी राजकारण सुरू केल्याचे चित्र दिसले. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरून विरोधकांमध्ये मतभेद झाले असतानाच मुस्लीम आरक्षणावरून शिवसेनेनेही भाजप विरोधात भूमिका घेत युतीमध्येही सर्व काही आलबेल नसल्याचे निदर्शनास आणले.
