अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून देशातील दलित संघटना आक्रमक झाल्या असून अनेक राज्यात त्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. हाच मुद्दा पकडत शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. या कायद्याबाबत न्यायालयाने जे सांगितले त सत्य आहे. सत्यमेव जयतेचा मुडदा पडेल असे काही घडू नये असे म्हणत मोदींनी रस्त्यावर उतरलेल्या दलित बांधवांना शांतता राखण्याचे आवाहन करायला हवे होते. देश एकदा धर्माच्या नावावर फुटला. आता जातीच्या नावावर तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असताना पंतप्रधान मोदी कुठे आहेत व काय करीत आहेत असा सवाल उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आहेत. घटनेनुसारच न्यायालये काम करीत आहेत. पण न्यायालयांनी नि:पक्षपातीपणे काम करू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत असेल तर येणार काळ कठीण आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे हे मजबूत राज्यकर्त्यांचे लक्षण नसल्याचा टोलाही लगावला. शिवसेनेने 'सामना' या आपल्या मुखपत्रातून मोदींच्या भूमिकेवर टीका केली. दलित संघटनांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ११ जण ठार झाले. भाजपाशासित राज्यात हिंसाचार उसळला आहे. दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील आसनसोल येथे हिंदू-मुस्लीम यांच्यात दंगल उसळली आहे. तिकडे ममता बॅनर्जींचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांना दोष दिला जात आहे. मग आता भाजपाशासित राज्यातही दंगल उसळली आहे. याचा दोष कोणाला देणार असा थेट सवालच सेनेने उपस्थित केला. दंगल भडकवून समाजात फूट पाडायची. मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकायच्या हा राजकीय भ्रष्टाचारच असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप त्यांनी भाजपावर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे शिवसेनेने समर्थन केले आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे व कायदा सूड घेण्याचे हत्यार म्हणून वापरला जात आहे. याप्रकरणी दलित आणि आदिवांसीकडून खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. यात अनेक निरपराध्यांना उद्ध्वस्त व्हावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अॅट्रॉसिटीप्रकरणी सरसकट अटक न करता आधी चौकशी मग अटक असा निकाल दिला. यात न्यायालयाचे चुकले कुठे असा प्रश्न उपस्थित करत आधी फाशी मग चौकशी हा अन्याय आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही हे मान्य नव्हते. न्यायालयाने हा कायदा बोथट केला नसून याचा गैरवापर करू नये असा प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयास निकालाचा फेरविचार करावयास लावणे हा पळपुटेपणा ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचा अपमान ठरेल. दलितांवर अन्याय नकोच, पण दलित अत्याचार विरोधी कायद्याचा इतरांवरही अत्याचार नको, असे शिवसनेने म्हटले आहे. मोदी हे देशाचे लोकप्रिय नेते आहेत. हे सत्य असेल तर त्यांनी रस्त्यावर उतरलेल्या दलित बांधवांना शांतता राखण्याचे आवाहन करायला हवे होते.
