शेतकरी कर्जमाफीचा दोन महिन्यांत अभ्यास!

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून कर्जमाफी कशा प्रकारे द्यायची याचा अभ्यास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे. हा अभ्यास केवळ उत्तर प्रदेश राज्यापुरता मर्यादित न ठेवता २५ राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यात येत असून येत्या दोन महिन्यांत हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशा प्रकारे द्यायची ते निश्चित करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. विरोधकांच्या टीकेला आपण फारसे महत्त्व देत नाही कारण शेतकरी जगला पाहिजे हीच आमची भूमिका असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

कर्जमाफी मिळाली पाहिजे आणि त्यांचा सातबारा कोरा झाला पाहिजे यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सिंदखेडराजा येथून संघर्ष यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. यात्रेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. फडणवीस हे उत्तम अभिनेते असून त्यांना व उद्धव यांना अभिनयाचा पुरस्कार दिला पाहिजे असा टोला त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देताच सरकारचे नाटक सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली तर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी त्यांचा सातबारा कोरा केला पाहिजे असे सांगत आता मंत्र्यांना शेतकरी राज्यात फिरू देणार नाहीत असा इशारा दिला. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून नऊ हजारांहून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तेत येताच पंधरा दिवसांत कर्जमाफी केली तर महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही, असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे.  उत्तर प्रदेश सरकार कर्जमाफी देते मग राज्य शासन का देत नाही, असा सवाल करत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने कशा प्रकारे कर्जमाफी दिली याचा अभ्यास करण्यासाठी मुख्य सचिवांना तेथे पाठविण्यात येईल, असे घोषित केले होते. याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना विचारले असता मुख्य सचिवांनी उत्तर प्रदेशमध्ये जाऊन तेथील कर्जमाफीची माहिती घेतली आहे. त्याचप्रमाणे अन्य २५ राज्यांमध्ये कर्जमाफीचे धोरण काय होते याचाही अभ्यास करण्यात येत असल्याचे सांगितले.  महाराष्ट्रात एकूण पाच एकर शेती असलेले एक कोटी ३७ लाख शेतकरी असून पाच एकपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या एक कोटी सात लाख तर अडीच एकर शेती असलेले ६७ लाख शेतकरी असल्याचे सांगितले. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास ३० हजार पाचशे कोटी रुपयांची गरज असून यापूर्वीही कर्जमाफी करण्यात आली त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होते. त्यांचा व्याजदर तसेच समान प्रमाणात कर्जमाफी केल्यास त्याचे होणारे परिणाम व फायदा आदींचा सर्वागीण अभ्यास सध्या सुरू आहे. कर्जमाफीबरोबरच शाश्वत शेतीला चालनाही देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.