गुलाबराव देवकर यांच्यासह जळगाव घरकुल घोटाळ्यात सर्व ४८ आरोपींना शिक्षा बहुचर्चित जळगाव घरकुल घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन आणि गुलाबराव देवकर यांच्यासह सर्व ४८ आरोपींना दोषी ठरवत धुळे येथील विशेष न्यायालयाने आरोपींना विविध कलमान्वये वेगवेगळी शिक्षा ठोठावली. त्या अंतर्गत सुरेश जैन यांना सात वर्षे कारावास आणि १०० कोटी रुपये दंड, तर गुलाबराव देवकरांना पाच वर्षे कारावास, पाच लाखांच्या दंडाचा समावेश आहे. खान्देश बिल्डरचे जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, प्रदीप रायसोनी यांनाही कारावास आणि दंड ठोठावण्यात आला. या प्रकरणातील एक संशयित फरार आहे. या खटल्याचा निकाल विविध कारणांनी सहा वेळा लांबणीवर पडला होता. शिवसेनेचे माजी आमदार जैन, राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री देवकर यांच्यासह बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय पदाधिकारी अशा ४८ जणांचा आरोपींमध्ये समावेश असल्याने निकालाकडे राज्याचे लक्ष होते. येथील विशेष न्यायाधीश सृष्टी निळकंठ यांनी सर्व ४८ आरोपींना दोषी ठरवले. सुरेश जैन यांना सात वर्षे कारावास आणि १०० कोटींचा दंड, तर राजेंद्र मयूर, जगन्नाथ वाणी यांना प्रत्येकी सात वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी ४० कोटींचा दंड ठोठावला. माजी मंत्री राष्ट्रवादीचे गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड, तर सेनेचे आमदार चंद्रकात सोनवणे यांनाही तशीच शिक्षा ठोठावण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डिसेंबर २०१३ मध्ये हा खटला धुळे जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आला होता. खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे प्रवीण चव्हाण यांची विशेष वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. घरकुल योजनेतील गैरव्यवहार लक्षात आल्यानंतर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी फेब्रुवारी २००६ मध्ये जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात या तब्बल २९ कोटी ५९ लाख, नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार दिली होती. त्यानुसार दाखल गुन्ह्य़ात संशयित म्हणून माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खान्देश बिल्डरचे कंत्राटदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश करण्यात आला. बरीच वर्षे संशयितांवर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मे २०१३ मध्ये ४८ जणांवर दोषारोपपत्र निश्चित करण्यात आले. कटकारस्थान करणे, महापालिकेची फसवणूक करणे, विश्वास भंग करणे आदी आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी निकालानंतर सत्याचा विजय झाल्याचे म्हटले आहे. सुरेश जैन यांनी हे प्रकरण दाबण्यासाठी वेळोवेळी सत्तेत असणाऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याकडे लक्ष वेधले. प्रकरण काय? जळगाव शहरात झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना स्वस्तात पक्की घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने १९९९ मध्ये हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा परिसरात सुमारे ११ हजार घरकुले बांधण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी पालिकेची ऐपत नसताना हुडकोकडून सुमारे ११० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले होते. योजनेचा हेतू चांगला असला तरी ती राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या मंडळींचा हेतू चांगला नसल्याने पुढे जाऊन पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल प्रकल्पास ग्रहणच लागले. योजनेतील गैरव्यवहार अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने घेतलेले निर्णय, आर्थिक गैरव्यवहारामुळे जळगावची घरकुल योजना वादात सापडली. घरकुले बांधण्यासाठी निवडलेली जागा पालिकेच्या मालकीची नव्हती. तसेच त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतलेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील बांधकाम व्यावसायिकाला हे काम दिले होते. त्यासाठी कंत्राटदाराला नियमबाह्य़ पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ दिले गेले. कंत्राटदारास इतरही अनेक सवलती देण्यात आल्या होत्या. निविदेनुसार काम पूर्ण करण्याची मुदत कंत्राटदाराने पाळली नाही. त्यानंतरही तत्कालीन सत्ताधारी गटाने कोणती कारवाई केली नाही. संबंधिताला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिल्याचे आक्षेप नोंदविले गेले.
