ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही सबंध महाराष्ट्राची व देशाची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येत ५४ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात की नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केली. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी या राज्य सरकारच्या मागणीचे केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहात वाचन केले, त्यावेळी भुजबळ यांनी सभागृहात स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेबाबतची आपली मागणी उपस्थित केली. १९४६ साली बाबासाहेब अंबेडकरांनी 'शूद्र पूर्वी कोण होते?' या पुस्तकात हिंदू समाजातील अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या संख्येत ७५ टक्के ओबीसी असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या घडीला देशात एवढी साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असताना स्वतंत्र ओबीसी जनगणना करायला काय अडचण येते? असा प्रश्नही भुजबळ यांनी सभागृहात उपस्थित केला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावं गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. २०१० साली गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार व समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतंही राजकारण न करता या मागणीच समर्थन करावं. व ही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावं अशी मागणीही भुजबळ यांनी सभागृहात केली. ओबीसींच्या वेगळ्या जनगणनेला भाजपाचंही समर्थन दरम्यान, ओबीसींच्या वेगळ्या जनगणनेला भाजपाचंनही समर्थन दिलं. याबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "भुजबळांनी मांडलेला विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. याबाबत सर्वांनी मिळून पंतप्रधानांकडे विनंती करायला हवी. अशा प्रकारे ओबीसींसाठी जर वेगळी जनगणना झाली तर ओबीसींसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवणं सोपं जाईल."
