News Flash

शासकीय अर्थसहाय्यात ‘झोपु’ योजनेतील दहा विकासकांना रस!

विकासकांनी अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे सूचविण्यात आले होते.

परवडणारी घरे बांधून दिल्यास बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देण्याची तयारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या शासकीय कंपनीने दाखविल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील तब्बल दहा विकासक पुढे आले आहेत. या विकासकांना अर्थसहाय्य केल्यानंतर या बदल्यात त्यांच्याकडून साडेसातशे ते हजार घरे बांधून मिळणार आहेत. या प्रस्तावांची काटेकोर तपासणी केल्यानंतरच व्यवहार्यता पाहून अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ४० लाख झोपडीवासीयांना मोफत घरांच्या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात शिवशाही पुनर्वसन कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीने त्यावेळीही झोपु योजनांना गती मिळावी, यासाठी विकासकांना अर्थसहाय्य केले. परंतु झोपु योजनांना गती मिळाली नाही. मात्र विकासकांच्या मागे लागून त्यापैकी बराचसा निधी परत मिळविण्यात यश आले असले तरी ही कंपनी डबघाईत गेली. त्यानंतर या कंपनीचे फक्त कागदावर अस्तित्व शिल्लक होते. फारसे काहीही काम या कंपनीमार्फत होत नव्हते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही कंपनी पुनरुज्जीवीत केली आहे. म्हाडाकडून ५०० कोटींचे भांडवल उभे करून देतानाच देबाशीष चक्रवर्ती यांच्यासारखा प्रधान सचिव दर्जाचा धडाकेबाज अधिकारी उपलब्ध करुन दिला. चक्रवर्ती यांनी ही कंपनी कार्यान्वित करून विकासकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देताना झोपु योजनांना गती आणि परवडणारी घरे या बाबींवर अधिक भर दिला आहे.

विकासकांनी अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे सूचविण्यात आले होते. त्यासाठी झोपु योजनेतील दहा विकासकांनी रस दाखविला आहे. यापैकी काही योजनांमध्ये इरादापत्र जारी झाले आहे तर काही योजनांमध्ये झोपडय़ा पाडण्यात आल्या आहेत. या विकासकांच्या क्षमतेची तपासणी केली जाणार आहे तसेच प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन काटेकोर तपासणी केल्यानंतरच विकासकांना अर्थसहाय्य द्यायचे किंवा नाही या निर्णय होणार असल्याचे चक्रवर्ती यांनी सांगितले. विकासकांना एकाचवेळी अर्थसहाय्य करण्याऐवजी बांधकामांच्या टप्प्यावर अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. परवडणारी घरे बांधून ती ताब्यात देण्याबरोबरच घेतलेल्या अर्थसहाय्याचे व्याजही विकासकांना वेळीच भरावे लागेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

  • वांद्रे पूर्व, वाकोला, ओशिवरा, गोरेगाव, विक्रोळी तसेच माहिममधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या झोपु योजनांतील विकासकांनी अर्थसहाय्यासाठी अर्ज केले आहेत.
  • आरएनए कॉर्प, युनिटी इन्फ्रा तसेच पुण्यातील नाईकनवरे आदींचा त्यात समावेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2016 1:00 am

Web Title: top ten developers interested in zopu scheme
टॅग : Developers
Next Stories
1 दाम्पत्याला मारहाण; चौकशीचे आदेश
2 अनधिकृत बांधकामांविरोधात ऑनलाइन तक्रार शक्य
3 गतिरोधक बसवल्याने पूर्व मुक्त महामार्गावर कोंडी
Just Now!
X