शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची ग्वाही; विविध समस्यांबाबत कुलगुरूंना अहवाल सादर करण्याच्या सूचना चौथ्या वेतन आयोगाच्या काळापासून म्हणजे सुमारे तीन दशकांपासून विद्यापीठातील पदनिर्मितीचा तसेच मान्यतेचा प्रश्न प्रलंबित असून तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या शासनमान्यतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यांनी या प्रकरणी नेमलेल्या डॉ. ए. बी. साळी यांच्या समितीच्या अहवालातही काही प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. कुलगुरूंनी याबाबतची सर्व माहिती शासनाला देणे आवश्यक आहे. तसेच हा प्रश्न लवकरच सोडविण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. मुंबई विद्यापीठाला येत्या सोमवारी १६० वर्षे पूर्ण होत असतानाच विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचे वेतन देण्यासाठी कुलगुरू देशमुख यांनी शिक्षणमंत्री तावडे यांची भेट घेऊन विद्यापीठाला १५ कोटी देण्याची मागणी केली. विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ३२ टक्के रक्कम वेतनावर खर्च होत असून, ही रक्कम जवळपास दरमहा दहा कोटी असल्याचे विद्यापीठाचे कुलसचिव एम. ए. खान यांनी सांगितले. विद्यापीठाने तीन दशकांत केलेल्या नियुक्त्यांना शासनमान्यता नसल्याने, तसेच याबाबत निर्णय न झाल्यामुळे पूर्वी शासनाकडून विद्यापीठाला वेतनापोटी के वळ २५ टक्के रक्कम देण्यात येत होती. १०५६ पदांचा प्रश्न शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले असले तरी विद्यापीठाने नियुक्त केलेले आणि शासनाच्या माध्यमातून नियुक्त केलेल असे दोन वर्ग निर्माण झाले आहेत. त्यातच विद्यापीठाला शासनमान्यता नसलेल्या आस्थापनेत (एकूण २६ आस्थापना) जर एखाद्या कर्मचारी अथवा अध्यापकाची बदली झाल्यास त्याचीही सेवा खंडित धरण्यात येऊन निवृत्तिवेतनापासून त्याला वंचित करण्यात आले. हा प्रश्न तीन दशकातील असून कर्मचारी व अध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना विद्यापीठाच्याही काही चुका व त्रुटी राहिल्याचे कुलसचिव एम.ए. खान यांनी मान्य केले. शासनाने एकूण १३१९ पदे मंजूर केली असून त्यातील १०५६ पदांचा प्रश्न असल्यामुळे जसजसे कर्मचारी निवृत्त होत जातील तसा हा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार आहे. एकीकडे कल्याण, ठाणे, रत्नागिरी आदी ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहातून केंद्रांची स्थापना केली आहे. त्याचवेळी या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांना शासन मान्यता नाही हा मुद्दा घेऊन जर सरकार वेतनच देणार नसेल तर विद्यापीठाचा कारभार चालवायचा कसा, असा सवालही एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने उपस्थित केला. जमनालाल बजाजसारख्या संस्थेत विद्यापीठाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या कर्मचाऱ्याला आज निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन मिळत नाही, याची जबाबदारी कोणाची असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा आस्थापनांमध्ये नियुक्ती घेण्यास कर्मचारी तयार नसून तशा तक्रारीही सहसंचालकांकडे करण्यात आल्या आहेत. वर्षांनुवर्षांचा भोंगळ कारभार आणि आस्थापनेबाबत शासनाला योग्य माहिती न देणे यामुळेच हा गुंता निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांशी संबंधित मुद्दय़ांबाबत विद्यापीठाने सविस्तर माहिती आजपर्यंत सादर केलेली नाही. याची संपर्ण जबाबदारी ही कुलगुरूंची असून त्यांनी तसा अहवाल सादर केल्यास शासनाला लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेणे शक्य होईल, असेही तावडे म्हणाले. राजेश टोपे यांच्या काळात याबाबत समिती नेमण्यात आल्यानंतर तीन वर्षांपासून एप्रिलपर्यंत शासनाकडून ७५ टक्के रक्कम पगारापोटी देण्यात येऊ लागली. दरम्यानच्या काळात निवृत्त होणाऱ्या अनेकांना त्यांच्या पदांसाठी शासनमान्यता नसल्याचे कारण देत निवृत्तिवेतन नाकारण्यात येऊ लागले. त्यामुळे कुलगुरू डॉ. देशमुख यांनी हे सर्वच विद्यापीठाचे कर्मचारी असून त्यांनी अनेक वर्षे सेवा केलेली असल्यामुळे या प्रश्नी सरकारनेच आता मार्ग काढावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. वर्षांनुवर्षांचा भोंगळ कारभार आणि आस्थापनेबाबत शासनाला योग्य माहिती न देणे यामुळेच हा गुंता निर्माण झाला आहे. कुलगुरूंनी चोख काम करणे व योग्य प्रकारे माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाची अकार्यक्षमता संपविण्याची गरज आहे. विद्यापीठाला कार्यक्षम करण्यास माझे प्राधान्य असून कुलगुरूंनींही त्या दृष्टीने काम करणे आवश्यक आहे. -विनोद तावडे, शिक्षण मंत्री
