रेल्वेच्या चालढकलीवर अखेर न्यायालयाची चपराक; तक्रारींची गंभीर दखल हँकॉक पूल पाडल्यानंतर येथील रहिवाशांना रहदारीसाठी कोणताही पर्याय नसल्याने सँडहर्स्ट रोड स्थानकाजवळून रेल्वेरूळ ओलांडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. मात्र हे धोकादायक प्रकार पादचाऱ्यांच्या जिवावर उठत असल्याने उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा रहिवाशांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. पर्यायी पूल कमी कालावधीत बांधणे अशक्य असल्याचा दावा करणाऱ्या रेल्वेला फैलावर घेत न्यायालयाने हा पादचारी पूल कधीपर्यंत बांधून होईल हे सांगा, असे बजावले. तसेच त्यासाठी रेल्वेला १४ जूनपर्यंतची मुदतही दिली. पूल कमी कालावधीत कसा बांधून होईल यासाठी लष्कराचा सल्ला घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. हँकॉक पुलाखालून रेल्वेरूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत हा पूल पाडल्यानंतर वाढ झाली आहे. तसेच पूल पुन्हा कधी बांधण्यात येणार हे निश्चित नाही. परिसरात नऊ शाळा आहेत. त्यामुळे पूल नसल्याने रूळ ओलांडणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थीही मोठय़ा संख्येने आहेत. ही स्थिती धोकादायक असून लोकांना रेल्वे रूळ ओलांडण्यापासून रोखण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी कमलाकर शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. कामाकरिता लष्कराची मदत घेण्याबाबतही विचारणा न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस हँकॉक पूल पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी पूल रेल्वेतर्फे बांधण्यात येईल आणि त्याचा खर्च पालिका उचलेल, असे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र पर्यायी पुलाची तातडीने गरज असल्याचे लक्षात घेत मेअखेरीपर्यंत त्यासाठी जागा शोधण्याचे आणि पूल कधीपर्यंत पूर्ण होईल हे सांगण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु यापैकी काहीच झालेले नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने रेल्वेकडे त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर पूलाच्या कामासाठी खूपच कमी वेळ उपलब्ध होणार असल्याने तो लवकर बांधून पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे रेल्वेतर्फे सांगण्यात आले. मात्र पूल तातडीने बांधणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करत तो कधीपर्यंत बांधण्यात येईल हे १४ जूनपर्यंत सांगा, असे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत. शिवाय या कामाकरिता लष्कराची मदत घेण्याचे काय झाले, असा सवालही न्यायालयाने केला. पण ते शक्य नसल्याचे रेल्वेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आल्यावर निदान लष्कराचा सल्ला तरी घ्यावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
