अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करण्यासाठी कायद्याची मागणी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर १९९१ सालापासून सातत्याने करीत होते. गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांची हत्या झाल्यानंतर शासनाने तातडीने 'महाराष्ट्र जादूटोणाविरोधी वटहुकूम' जारी केला. मात्र, त्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर होऊ शकलेले नाही. या विधेयकाला काही पक्षांचा विरोध असला तरी यावर चर्चा करून आगामी हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर करणारच अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना दिली. जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर करणे हीच डॉ. दाभोलकरांना खरी श्रध्दांजली ठरेल असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. एवढंच नव्हे तर विधेयकाची काटेकोर अंमलबजावणीही करणार असल्याचं ते पुढे म्हणाले. दाभोलकर यांची ऑगस्टमध्ये अज्ञात मारेकऱ्यांनी हत्या केली. या मारेकऱ्यांना अद्याप पकडता आलेले नाही. पुणे पोलीस आणि एटीएस या प्रकरणी तपास करीत आहेत. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. यांच्या मारेकऱ्यांचा सुगावा लागल्याचे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केल्यानंतर तपास यंत्रणांमध्ये पळापळ सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रकरणी तपास करणारे पुणे पोलीस तसेच राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) कानावर हात ठेवले आहेत. राज्य शासनाने जादूटोणाविरोधी अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करावे, यासाठी १० डिसेंबरपासून विधानसभेबाहेर महाराष्ट्र अंनिसच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
