मुंबईला अखंडित वीजपुरवठा करता यावा यासाठी कडूस ते पश्चिम उपनगरातील आरे उपकेंद्रादरम्यान उच्च दाब पारेषण वाहिनी बसवण्याचे सुमारे सात हजार कोटींचे काम अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडला देण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे. हा प्रकल्प आणखी कमी खर्चात व्हावा यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्याची इतर वीज कंपन्या आणि तज्ज्ञांची आग्रही मागणी वीज आयोगाने अमान्य केली. या प्रकल्पाच्या खर्चापोटी मुंबईसह राज्यभरातील वीज ग्राहकांवर प्रति युनिट सुमारे ६ ते ७ पैशांचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे. मुंबईची वीजपारेषण यंत्रणा अपुरी असून ती तातडीने सक्षम करण्याची गरज आहे. निविदा प्रक्रिया राबवल्यास त्यात आणखी एक ते दोन वर्षे जातील. शिवाय वीज कायद्यातील कलम ६२ प्रमाणे निविदा प्रक्रिया न राबवता प्रकल्पाचे काम मंजूर करण्याचा अधिकार वीज आयोगाला आहे. त्यामुळे मुंबईतील वीजपारेषण यंत्रणा सक्षम करण्याची तातडीची गरज आणि वीज कायद्यातील अधिकारांच्या आधारे निविदा प्रक्रि या राबवण्याची मागणी फे टाळून लावत वीज आयोगाने या प्रकल्पाचे काम अदानीला देण्यात येत असल्याचा आदेश दिला. मात्र, त्याच वेळी प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च कमी व्हावा यासाठी प्रकल्प आराखड्याच्या कामात लक्ष घालण्याची जबाबदारी आयआयटी, मुंबईकडे देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या कामात दिरंगाई होऊ नये यासाठी त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी लवकरच एक समिती नेमण्यात येईल, असेही वीज आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मुंबईत ऑक्टोबरमध्ये वीजपुरवठा खंडित होऊन रेल्वे सेवा ठप्प झाली होती. मुंबईबरोबरच आसपासच्या जिल्ह््यांतही रात्री उशिरापर्यंत वीज गायब होती. त्यानंतर मुंबईत बाहेरून वीज आणण्यासाठी पारेषण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाला गती देण्यात आली. त्याआधी काही महिने विक्रोळीतील उपकेंद्राचे काम टाटा पॉवरकडून काढून घेत स्पर्धात्मक निविदा काढून अदानीला देण्यात आले होते. निविदेची मागणी फे टाळली पारेषण वाहिनीचे काम विनानिविदा अदानीला देऊ नये. स्पर्धात्मक निविदा काढल्यास कमी खर्चात काम होते हे अनेक प्रकल्पांच्या उदाहरणांवरून दिसून येते. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीही स्पर्धात्मक निविदाच काढावी अशी मागणी टाटा पॉवर, स्टरलाइट आदी कंपन्यांच्या वकिलांनी वीज आयोगातील सुनावणीत के ली होती. निविदा काढल्यानंतर अंदाजे खर्चापेक्षा सरासरी ३६ टक्के रक्कम कमी झाली अशी उदाहरणे सादर करण्यात आली होती. इतर वीज कंपन्यांसह महावितरणनेही आक्षेप घेतला होता. हा प्रकल्प मुंबईला बाहेरून वीज आणण्यासाठी असला तरी हा पारेषण प्रकल्प मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या ग्रिडला जोडत असल्याने त्याच्या खर्चाचा सुमारे ८२ टक्के बोजा महावितरणच्या ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे कमी खर्चात प्रकल्प होईल अशा रीतीने निर्णय घ्यावा, अशा शब्दांत महावितरणने स्पर्धात्मक निविदा काढूनच काम देण्याची अप्रत्यक्ष मागणी के ली होती. अदानीच्या प्रतिनिधीने सुनावणीवेळी बाजू मांडताना हे आक्षेप फेटाळले. मुळात या प्रकल्पाची संकल्पना २०११-१२ मध्ये पुढे आली. २०१३ मध्ये प्रकल्पाचा आराखडा तयार झाला. नंतर २०१५ मध्ये तो बदलण्यात आला. २०१५ ते २०१८ या कालावधीत त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. पूर्वीच्या कं पनीला ही मान्यता मिळाली होती. त्यामुळे ती लक्षात घेऊन आम्हाला काम द्यावे, असा युक्तिवाद अदानीच्या प्रतिनिधींनी वीज आयोगातील सुनावणीत के ला होता. वीज आयोगाने हे काम अदानीला विनानिविदा दिल्यानंतर आता या प्रकल्पाच्या खर्चापोटी राज्यभरातील वीज ग्राहकांवर सुमारे ६ ते ७ पैसे प्रति युनिट असा बोजा पडेल. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ एक हजार मेगावॉट विजेसाठी. आता पश्चिम उपनगरांतील पारेषण यंत्रणा बळकट करण्यासाठी कु डूस ते आरे उपकेंद्र अशी ८० किलोमीटरची पारेषण वाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. हे काम सुरू करण्यासाठीचा परवाना मिळावा यासाठी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रा लिमिटेडने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल के ली. या प्रकल्पातील काही भाग हा भूमिगत वाहिन्यांचा असणार आहे. त्यासाठी ६६९२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून एक हजार मेगावॉट वीज मुंबईत आणण्यात येणार आहे.
