मुंबई : अपील दाखल करण्यासाठी १७ वर्षांचा विलंब, उच्च न्यायालयाकडून याचिकाकर्तीला ५० हजारांचा दंड

मुंबई : अपील दाखल करण्यासाठी तब्बल पाच हजार १९३ दिवसांचा म्हणजेच १७ वर्षांचा विलंब केल्याबद्दल माटुंगा येथील चंद्रमणी इमारतीच्या माजी मालक मणिबेन चंद्रकांत दलाल यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विलंबाचे समाधानकारक कारण याचिकाकर्तीकडून देण्यात आलेले नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने दंड सुनावताना केली.

एखाद्या पक्षकाराने आपले अधिकार आणि उपायांच्या अंमलबजावणीत दुर्लक्ष केले असेल तर त्याच्या अशा वागण्यामुळे दुसऱ्या पक्षकारावर अन्याय होऊ शकतो. कायदा हा मदतीसाठी असून झोपी गेलेल्यांसाठी नाही, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांनी दलाल यांना दिलासा नाकारताना केली. अपील दाखल करण्यासाठी झालेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील विलंब माफ केला जाऊ शकत नाही. तसेच, विलंब माफ करण्याचे समाधानकारक कारणही दिले गेलेले नाही, असेही न्यायमूर्ती अहुजा यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त निर्णय देताना स्पष्ट केले. सुरूवातीला अयोग्य कायदेशीर सल्ला देण्यात आला. त्यानंतर, नवीन वकिलाशी सल्लामसलत करून अपील दाखल करण्यास आपल्याला १७ वर्षे लागली हा याचिकाकर्तीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.

आणखी वाचा- मुंबई : पन्नाशी ओलांडलेल्या महिलांचे दहावीच्या परीक्षेत घवघवीत यश

याचिकाकर्तीने २००१ सालच्या संमती आदेशाविरुद्ध पुनरावलोकन दाखल करण्यासाठी २०१८ मध्ये एका नवीन वकिलाशी सल्लामसलत करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर, पुनरावलोकनाच्या मागणीसाठी याचिका केली. मात्र, याचिकाकर्तीचा म्हणणे मान्य करून तिने अपील दाखल करण्यासाठी केलेला प्रचंड प्रमाणातील विलंब माफ केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्तीने किशोर आणि रीता छेडा यांच्यासह ११९० मध्ये इमारतीच्या विक्रीसाठी करार झाला होता. यासंदर्भात याचिकाकर्ती आणि छेडा यांनी लघुवाद न्यायालयात दाखल केला होता. मात्र, हा दावा लघुवाद न्यायालयातून वर्ग करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये दिला होता. या निर्णयाच्या फेरविचाराच्या मागणीसाठी याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

आणखी वाचा-मुंबई : दुप्पट फायद्याच्या नावाखाली दिग्दर्शकाची दीड कोटींची फसवणूक

इमारतीच्या जागेचा संपूर्ण मोबदला देऊनही दलाल यांच्याकडून अभिहस्तांतरण केले गेले नाही. किंबहुना, त्याबाबत वारंवार खोटी आश्वासने दिली गेली. याउलट, दलाल यांनी छेडा यांना बाहेर काढण्यासाठी १९९४ मध्ये लघुवाद न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तर, विक्री कराराच्या अंमलबजावणीसाठी छेडा यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्तीला त्रिपक्षीय करार करण्यास मज्जाव केला. तसेच, प्रकरण लघुवाद न्यायालयातून उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची दलाल यांची मागणीही न्यायालयाने मान्य केली. त्याविरोधात दलाल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. छेडा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सिराज रुस्तम आणि मोहन टेकावडे यांनी बाजू मांडली.