मंगल हनवते
मुंबई : दीड लाख गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे आव्हान राज्य सरकार आणि म्हाडासमोर आहे. त्यासाठी १ लाख ५३ हजार २९३ घरांची निर्मिती करण्यासाठी १७५ हेक्टर जागेची आवश्यकता असल्याचे म्हाडाने सरकारला कळविले आहे. यासाठी मोठय़ा जागा शोध सुरू असून गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ठाण्यातील ४४.४६ हेक्टर म्हणजेच ११० एकर जागा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याचीही शक्यता आहे.
गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवर त्यांच्यासाठी घरे बांधून ती त्यांना मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या घरांची निर्मिती करून त्यांच्या वितरणाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत एक लाख ७४ हजार १७२ अर्ज सादर झाले आहेत. असे असताना आतापर्यंत ५८ गिरण्यांच्या जागेवर केवळ १३ हजार ४५३ घरे बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित जमिनीवर जेमतेम चार ते पाच हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ही घरे सोडतीद्वारे मोफत नव्हे तर निश्चित किंमत आकारून वितरित केली जात आहेत.
एकूणच म्हाडाच्या माध्यमातून २० हजार घरेही उपलब्ध होत नसल्याने सरकारने एमएमआरडीएची भाडेतत्त्वावरील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातूनही काही हजार घरेच उपलब्ध झाल्यामुळे दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
राज्यभरात जागा निश्चित करून कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला. मुंबई किंवा मुंबई महानगर प्रदेशातच घरे हवी, अशी मागणी करीत गिरणी कामगार कृती संघटनेने काही जागांची पाहणी केली. त्याच वेळी म्हाडाने एक अहवाल तयार करून गिरणी कामगारांसाठी एक लाख ५३ हजार २९३ घरांची निर्मिती करण्यासाठी १७५ हेक्टर जागेची गरज असल्याचे २०२१ मध्ये सरकारला लेखी कळविले. आता १७५ हेक्टरपैकी ४४.४६ हेक्टर म्हणजेच ११० एकर जागा लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
७५ हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी
महसूल विभागाने यास सकारात्मकता दर्शविली आहे. ही जागा महसूल विभागाकडून म्हाडाला हस्तांतरित करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. ही जागा उपलब्ध झाल्यास त्यावर किमान ५० हजार घरांची निर्मिती होऊ शकेल. त्यानुसार एकूण ७५ हजार कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा दावा कृती संघटनेने केला आहे.