२००८ बॉम्बस्फोट खटला : मृतांच्या कुटुंबीयांच्या आव्हानावर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण सवाल

कोणीही आरोपींच्या निर्दोषत्वाला आव्हान देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने यावेळी केली.

बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलावर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, या खटल्यात कुटुंबातील सदस्यांची साक्षीदार म्हणून तपासणी करण्यात आली का ? हे खंडपीठाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पहिले अपीलकर्ते निसार अहमद यांच्या मुलाचा स्फोटात मृत्यू झाला. परंतु, निसार हे या खटल्यात साक्षीदार नव्हते, असे त्यांच्या वकिलातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी, बुधवारी याबाबतचा तपशील सादर करण्याचेही सांगितले गेले.

त्यावर, अपिलकर्त्याचा मुलगा स्फोटात मृत्यमुखी पडला असेल, तर अपिलकर्ता खटल्यात साक्षीदार असायला हवा होता, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच, अपीलकर्त्यांना ते साक्षीदार होते की नाही हे दाखवावे लागेल. आम्हाला तपशील द्या, अपील सर्वांना करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावणी बुधवारी ठेवताना म्हटले.

दरम्यान, प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितसह अन्य आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात अपील केले आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी निकाल देताना साध्वी प्रज्ञासिंह, प्रसाद पुरोहित यांच्यासह निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली होती. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता. म्हणूनच तो रद्द करावा, अशी मागणी निसार अहमद सय्यद बिलाल यांच्यासह अन्य पाच जणांनी वकील मतीन शेख यांच्यामार्फत दाखल अपिलातून केली आहे.

अपिलात काय ?

दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील काही त्रुटी आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे कारण असू शकत नाही. हा कट गुप्ततेत रचलेला असल्याने, त्याचे थेट पुरावे असूच शकत नाहीत, असा दावाही पीडितांनी आपिलामध्ये केला आहे. खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने पोस्टमन किंवा मूक प्रेक्षक म्हणून काम करू नये. या प्रकरणी न्यायाधीशांनी दुर्दैवाने आरोपींना फायदा होण्याच्या दृष्टीने तपास दोषपूर्ण असल्याचे नमूद करून त्याला मान्यताही दिल्याचा दावाही अपिलात केला आहे.

यापूर्वी एनआयएने त्यांच्यावर आरोपींबाबत सौम्य भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप खटल्यात विशेष सरकारी वकीलांनी केला होता. त्यानंतर, त्यांची खटल्यातून हकालपट्टी करून नवीन सरकारी वकिलांची नियुक्ती केल्याचेही अपिलात नमूद केले आहे. एनआयएने या प्रकरणाचा तपास आणि खटला ज्या पद्धतीने चालवला त्यावरही बोट ठेवण्यात आले आहे.

संशय पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही आणि दोषसिद्धीसाठी कोणतेही ठोस किंवा विश्वासार्ह पुरावे नाहीत. परंतु, गोपनीय पद्धतीने कट रचण्यात आल्यामुळे त्याचा कोणताही थेट पुरावा असू शकत नाही. असे असतानाही विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना आरोपींविरुद्ध कोणताही विश्वसनीय आणि ठोस पुरावा नसल्याचे म्हटले होते.