मुंबई : महानगरपालिका शाळांच्या इमारतीमध्ये दिवसा सुरू असलेल्या मराठी माध्यमांच्या खासगी शाळा व संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना भाडेतत्त्वावर वर्ग खोल्या उपलब्ध करण्यात येतात. या वर्गखोल्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात गतवर्षी वाढ करण्यात आली. यामुळे मुंबईतील २२० खासगी शाळा आर्थिक संकटात सापडल्या असून या शाळा बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या भाडेवाढीला तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुंबईतील सुमारे २२० मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये भाडेतत्वावरील वर्ग खोल्या वापरत असून त्यामध्ये सुमारे २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळांना देण्यात येणाऱ्या वर्ग खोल्यांच्या भाड्यात २०२३ मध्ये वाढ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या वर्षासाठी भाडे दरात १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील सर्व २२० शाळांना अग्रिम स्वरुपात भाडे भरण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून चलन देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. यामुळे या शाळांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. या प्रकरणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने गतवर्षी दोन वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाडेवाढ स्थगित करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश दिले होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते. मात्र शिक्षण विभाग किंवा लेखा विभागाकडून तसा अंतिम आदेश किंवा परिपत्रक अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने भाडेवाढ कायम ठेवली आहे. परिणामी, शाळा संस्थांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. परिणामी, शाळा बंद पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

१ एप्रिल २०२५ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी १० टक्के भाडेवाढ लागू करून २२० शाळांना सुधारित शुल्क आकारू नये व या १० टक्के भाडेवाढीस स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय राऊत व महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वार केली आहे. तसेच शाळांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी तातडीने निर्णय न घेतल्यास शाळा बंद पडतील, अशी भीतीही त्यांनी निवेदनात व्यक्त केली आहे.