मुदतीनंतर २२८ प्रकल्प; कारवाईबाबत प्राधिकरण निर्णय घेणार नवे तसेच प्रगतिपथावर असलेले प्रकल्प नोंदविण्याची मुदत ३१ जुलैच्या मध्यरात्री संपुष्टात आली तेव्हा ‘महारेरा’कडे (रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण) दहा हजार ८५२ गृहप्रकल्प नोंदले गेले. महारेराकडे आतापर्यंत नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांची संख्या ११ हजार ७० इतकी असली तरी ३१ जुलैच्या मध्यरात्रीनंतर तब्बल २२८ प्रकल्प नोंदले गेले. त्यामुळे या उशिरा नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांबाबत काय भूमिका घ्यायची याचा निर्णय प्राधिकरण दोन-तीन दिवसांत घेणार आहे. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणीचा वेग सुरुवातीला कमी होता; परंतु गेल्या तीन-चार दिवसांत हा वेग कमालीचा वाढला. शेवटच्या काळात तब्बल तीन ते चार हजार प्रकल्प नोंदले गेले. त्यामुळे महारेराने अंदाज बांधल्यानुसार दहा हजारांपेक्षा अधिक गृहप्रकल्प नोंदले गेले. महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी दहा हजारांहून अधिक प्रकल्प नोंदले जातील, असा अंदाज वर्तविला होता. अपेक्षेप्रमाणे मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड आदींचा समावेश असलेल्या कोकण विभागातील सर्वाधिक म्हणजे ६१७८ प्रकल्प नोंदले गेले. त्याखालोखाल पुणे विभागाचा क्रमांक लागला आहे. पुणे विभागात तीन हजार ४६२ प्रकल्प नोंदले गेले आहेत. अमरावती विभागात सर्वात कमी म्हणजे फक्त९० प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. औरंगाबाद विभागात २७१, तर नाशिकात ५२२ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर विभागात ३२९ प्रकल्पांची नोंद झाली आहे. ३१ जुलैच्या मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत प्रकल्प नोंदण्याची अंतिम मुदत होती. मात्र त्यानंतर पहाटे दीड वाजेपर्यंत तब्बल २२८ प्रकल्प नोंदले गेले. कायद्यातील तरतुदीनुसार हे प्रकल्प उशिरा नोंदले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. वास्तविक दंड टाळण्यासाठीच हे प्रकल्प उशिराने का होईना नोंदले गेले असण्याची शक्यता आहे. मात्र या प्रकल्पांबाबत कोणती भूमिका घ्यायची याचा निर्णय नियामक प्राधिकरण घेणार आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत प्राधिकरणाची बैठक होणार असल्याचे सचिव वसंत प्रभू यांनी सांगितले. सर्वाधिक प्रकल्प नोंदणीत पुणे (२९०८) आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगर (२०९७), ठाणे (१५२९) या शहरांचा क्रमांक आहे.
