मुंबई : राज्यात एकूण २४,१५२ खासगी शाळा आहेत. त्यापैकी ३८८ शाळा अनधिकृत पद्धतीने चालविल्या जात असल्याचे आढळल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भुसे म्हणाले, राज्यात एकूण २४,१५२ खासगी शाळा आहेत. त्यापैकी ३८८ शाळा अनधिकृत पद्धतीने चालविल्या जातात. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार (आरटीई) अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई सुरू आहे. शिक्षण आयुक्तांनी याबाबत विशेष मोहीम राबविण्यात आली असून, ३६ शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे, तर ९९ शाळांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सरकारी शाळांची दुरवस्था झाली आहे. काही शाळांच्या वर्गखोल्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. शाळांना समग्र शिक्षा अभियानातून पैसे दिले जातात. पण आता राज्य सरकार सरकारी शाळांचा दर्जा, सोयीसुविधा सुधारण्यासाठी पुढाकार घेईल. २०१२-१३ ते २०२३-२४ या काळात आरटीई शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी २९६५.६१ कोटी रुपयांची मागणी आहे, त्यापैकी सरकारने ११८८.१८ कोटी इतका खर्च केला आहे.
अद्यापही १७७७.४३ कोटी इतकी रक्कम प्रलंबित आहे. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती केली जाते. वर्षातून एकदाच भरती होत असल्यामुळे अनेकदा शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळे पवित्र पोर्टल वर्षभर सुरू ठेवून पद रिक्त झाल्यानंतर लगेचच शिक्षक भरती करण्यात येईल. कन्नड आणि उर्दू शाळांमध्ये संबंधित भाषेचे ज्ञान असलेल्याच शिक्षकांची भरती करण्यात येईल, असेही भुसे म्हणाले.
