चेंबूरमधील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी आणखी ४०० कोटी
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणलेल्या आश्रय योजनेत घोटाळा झाल्याची तक्रार लोकायुक्तांकडे केल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने आणखी एका वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला आहे. चेंबूर येथील पी. एल. लोखंडे मार्गावरील वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा २० कोटी रुपये जास्त खर्च कंत्राटदाराने दाखवला असून सर्व करांसहित या वसाहतीच्या पुनर्विकासाची किंमत ४०० कोटींवर जाणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी पालिकेने हाती घेतलेली आश्रय योजना वादात सापडली आहे. शहर व उपनगरात पालिका सफाई कामगारांच्या ४६ वसाहती असून त्यापैकी ३४ वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनेत करण्यात येणार आहे. या योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपने सुरुवातीपासून केला होता. मात्र तरीही आतापर्यंत हजारो कोटींचे प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले आहेत. मात्र या योजनेत १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार पालिकेतील भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा व आमदार मिहीर कोटेचा यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. राज्यपालांनी ही तक्रार आता लोकायुक्तांकडे पाठवली आहे. मात्र, असे असतानाही पालिका प्रशासनाने येत्या स्थायी समितीसमोर चेंबूरमधील वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबतचा प्रस्ताव पटलावर ठेवला आहे. येत्या बुधवारच्या बैठकीत त्यावरून भाजप व शिवसेनेत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील ज्या मुद्द्यांवर भाजपने आक्षेप घेतला होता त्या बाबी नव्या प्रस्तावातही आहेत. या प्रस्तावानुसार पालिकेने ६०,७६३ चौ. मीटरचे बांधकाम क्षेत्र दाखवले होते. मात्र कंत्राटदाराने वाटाघाटी करून बांधकामाचे क्षेत्र वाढवून ६५,०५५ चौ. मीटर केले आहे. कत्राटदारांनी स्वत:चे खिसे भरल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
अंदाजित खर्चापेक्षा जास्त रक्कम
पी एल लोखंडे मार्गावरील या वसाहतीच्या पुनर्विकासातून ३०० चौ. फुटांच्या १२४६ व ६०० चौरस फुटांच्या १५५ सदनिका मिळणे अपेक्षित होते. मात्र कंत्राटदाराने ३०० चौ. फुटांच्या ७९४ सदनिका व ६०० चौ. फुटांच्या १७४ सदनिका देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे या पुनर्विकासाचा खर्च अंदाजित रकमेपेक्षा वाढला आहे. २८४ कोटी अंदाजित रकमेपेक्षा हा खर्च ३०४ कोटींवर गेला आहे. तर सर्व कर गृहीत धरून हा खर्च ४०१ कोटींवर जाणार आहे. दीड वर्षांत म्हणजे जून २०२३ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
