पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचा जादा निधी! केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाकडून अखेर विचारणा!

‘प्रकल्प सुरू होण्याआधीच निधीचे वितरण : पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचे वाटप झाल्याचा संशय’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने २१ डिसेंबर २०२४ रोजी बातमी दिली होती. या प्रकाराची पंतप्रधान आवास योजनेच्या आढावा बैठकीत दखल घेण्यात आली. असेच सुरू राहिले तर दक्षता विभागाकडे तक्रार करावी लागेल, अशा इशाराही देण्यात आला. याबाबत केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे सहसचिव कुलदीप नारायण यांनी ही आढावा बैठक घेतली होती. नारायण यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
याबाबत गृहनिर्माण विभागाने ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) अहवाल मागविला आहे. आश्चर्य म्हणजे म्हाडा पंतप्रधान आवास योजनेत नियोजन प्राधिकरण असतानाही त्यांच्याकडे अहवाल तयार नसल्याचे म्हाडाचे मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे यांनी मान्य केले होते.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आतापर्यंत केंद्रीय मान्यता आणि संनियंत्रण समितीने म्हाडाच्या २५७ प्रकल्पांतर्गत तीन लाख २८ हजार ९७९ घरांना तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. यापैकी प्रत्यक्षात ११ प्रकल्पांना म्हाडाच्या नियोजन विभागाने मान्यता दिली असून त्यांची बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र उर्वरित प्रकल्पांना तत्त्वत: मंजुरी असतानाही या प्रकल्पांना केंद्र आणि राज्याचा वाटा वितरित करण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या बोरीपार्थी आणि दापोडी येथील अनुक्रमे ५०० आणि ४०० सदनिकांच्या प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नसतानाही सात कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आल्याची बाब प्राधिकरणाच्या सहआयुक्तांनीच निदर्शनास आणून दिली आहे.

याशिवाय पोद्दार हौसिंग या विकासकाच्या बदलापूर आणि टिटवाळे येथील अनुक्रमे एक हजार ३९ आणि १४९४ सदनिकांच्या प्रकल्पासाठीही काही कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प रद्द झाला असून वितरीत केलेला निधी परत घेण्यात आलेला नाही. याशिवाय प्रकल्प रद्द झाल्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील सवलती काढून घेण्यात आलेल्या नाहीत. वांगणी येथील प्रकल्पातही चार हजार घरांसाठी २० कोटींचा निधी अतिरिक्त देण्यात आला आहे, असेही गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंग यांनी बैठक बोलाविली तेव्हा म्हाडाचे वित्त नियंत्रक तसेच मुख्य अभियंत्यांना समाधानकारक माहिती देता आलेली नव्हती.

नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे आता महापालिका क्षेत्र वगळता उर्वरित परिसरात रस्त्याच्या रुंदीनुसार कमाल अडीच चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी अधिमूल्य अदा करावे लागते. पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी विकासकांसोबत भागीदारी केल्यास अडीच चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळते. याशिवाय राज्याकडून एक लाख रुपये तर केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये असा अडीच लाखाचा निधी प्रत्येक सदनिकेपोटी वितरित केला जातो. प्रकल्प रद्द झाल्यावर हा वितरित झालेला निधी वसूल करणे आवश्यक आहे तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील सवलतीही रद्द केल्या जातात. मात्र तशी कार्यवाही काही प्रकल्पांबाबत करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाला आढळून आली आहे.