मुंबई : पुनर्विकासाअंतर्गत पात्र धारावीकरांना देण्यात येणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रफळामध्ये वाढ करत ५०० चौ. फुटांचे घर देण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास (डीआरपी) दिले होते. त्यानुसार डीआरपीकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास धारावीकरांना ५०० चौ. फुटांची घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे.
डीआरपी आणि अदानी समूहाच्या नवभारत मेगा डेव्हल्पर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (एनएमडीपीएल) माध्यमातून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. या योजनेनुसार झोपडीधारकांना ३०० चौ.फुटांचे घर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र हा प्रकल्प विशेष प्रकल्प असल्याने राज्य सरकारने पात्र झोपडीधारकांना ४०५ चौ. फुटांचे घर देण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्याला विरोध करत ५०० चौ. फुटांचे घर द्यावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली. त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुनर्वसित इमारतींच्या क्षेत्रामध्ये वाढ करण्यासाठी, कमीत कमी ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाची घरे देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव डीआरपी सरकारला कारणमीमांसासह मान्यतेसाठी सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
याबाबत डीआरपीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ५०० चौ.फुटाच्या घरांसंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. त्यामुळे लवकरच हा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास धारावीकरांचे ५०० चौ. फुटाच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
अपात्र रहिवाशांना ३५० चौ. फुटांचे घर
पात्र धारावीकरांना ५०० चौ. फुटांचे घर देण्याचा प्रस्ताव लवकरच सादर होणार असतानाच डीआरपीने अपात्र धारावीकरांना भाडेतत्त्वावर ३०० चौ. फुटांऐवजी ३५० चौ. फुटांचे घर देण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी २८ मे रोजीच्या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे अपात्र रहिवाशांनाही मोठे घर मिळणार आहे.
सरकारने ५०० चौ. फुटांची घरे देण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊल उचलले असले तर यासारखा दुसरा आनंद आम्हा धारावीकरांसाठी नाही. यासंबंधीचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास हा धारावीकरांचा, धारावी बचाव आंदोलनाचा, विरोधी पक्षाचा मोठा विजय असेल.-बाबूराव माने, माजी आमदार आणि धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक
