मुंबई : म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या विरार-बोळींजमधील दहा हजार घरांच्या प्रकल्पातील ५,१९४ घरे विक्रीवाचून धूळ खात पडून आहेत. अंदाजे दीड हजार कोटींच्या या घरांची विक्री करण्याचे मोठे आव्हान मंडळासमोर आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी आता मंडळाने रिक्त घरांच्या विक्रीच्या नवीन धोरणातील एकगठ्ठा घरांच्या विक्रीचा पर्याय स्वीकारला आहे. एकगठ्ठा १०० घरे संस्था, व्यक्ती वा सरकारी यंत्रणांना विकण्यासाठी मंडळाकडून अखेर निविदा जाहीर करण्यात आली आहे. या निविदेनुसार एका वेळी १०० घरे खरेदी करणाऱ्यांना घरांच्या विक्री किंमतीत १५ टक्क्यांची सवलत देण्यात येणार आहे.
कोकण मंडळाने विरार – बोळींजमध्ये १० हजार घरांचा प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पातील काही घरे विकली गेली आहेत. मात्र त्याचवेळी आजही येथील ५१९४ घरांची विक्री झालेली नाही. या घरांसाठी वारंवार सोडत काढून, या घरांचा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेत समावेश करून सोडत काढूनही घरांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. ही घरे विकली जात नसल्याने कोकण मंडळाचा अंदाजे १५०० कोटी रुपये महसूल थकला आहे. घरे रिकामी असल्याने त्यांच्या देखभालीचा बोजा मंडळावर पडत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेत या घरांची विक्री शक्य तितक्या लवकर करण्याचे आव्हान मंडळासमोर आहे. दरम्यान, विरार – बोळींजप्रमाणेच म्हाडाच्या इतर विभागीय मंडळातील घरांचीही विक्री होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच आजघडीला अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये किंमतींची अंदाजे ११ हजार घरे रिक्त आहेत. या घरांची विक्री करण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने नवीन धोरण तयार केले असून म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. आता कोकण मंडळाने या धोरणातील तरतुदींची अमलबजावणी करत घरांची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा – घोटाळा हा शब्द सध्या परवलीचा बनला आहे!
हेही वाचा – दादरमधील महिलेने अटल सेतूवरून उडी मारली
अंतिम मुदत १६ एप्रिल
नवीन धोरणामध्ये एका वेळी १०० घरांच्या विक्रीची तरतूद करण्यात आली असून कोकण मंडळाने एकगठ्ठा घरांच्या विक्रीसाठी निविदा जाहिर केली आहे. या निविदेनुसार संस्था, सरकारी यंत्रणा किंवा व्यक्तींना विरार-बोळींजमधील १०० घरे खरेदी करता येणार असून यासाठी संबंधित संस्थेला घरांच्या विक्रीच्या किमतीत १५ टक्क्यांची सवलत दिली जाणार आहेत. तर संबंधित खरेदीदाराला विहित मुदतीत २५ टक्के आणि ७५ टक्के घरांची रक्कम भरता येणार आहे. कोकण मंडळाच्या निविदेनुसार १६ मार्चपासून यासाठी अर्ज सादर करून घेतले जात असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १६ एप्रिल आहे.
