मुंबई : ५८० सफाई कामगारांना लवकरच थकबाकी मिळणार, महापालिकेचे उच्च न्यायालयात आश्वासन

कामगारांना दोन महिन्यांपासून न मिळालेल्या वेतनाच्या मुद्याची न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच, हे धक्कादायक असल्याची टिप्पणी केली. या कामगारांच्या सेवांचा गैरवापर करून आणि त्यांना कायमस्वरूपी दर्जा देऊनही, गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे, महापालिकेकडून आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास संघटनेला त्याविरोधात पुन्हा दाद मागण्याची मुभा राहील, असेही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.

वास्तविक, १९९६ पासून महापालिकेत कार्यरत असलेल्या या कामगारांना सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी नोकरी, तसेच आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे, संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महापालिकेला या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निर्णय देताना, ५८० कामगारांना कायम कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याचा आणि महापालिकेला दोन महिन्यांत त्यांचे थकीत वेतन देण्याचे आदेश देणाऱ्या औद्योगिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला होता. महापालिकेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळून लावली आणि औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली.

तथापि, या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने कोणतीही तत्परता दाखवली नाही, असा दावा करून संघटनेने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेने २१७ कामगारांना सेवेत कायम केल्याची पत्रे दिली. परंतु, त्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन दिलेले नाही. याशिवाय, ३६३ कामगारांना सेवेत कायम केल्याची पत्रे किंवा वेतनही देण्यात आले नसल्याचे संघटनेने ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. आदेशापासून आतापर्यंत ७७ कामगारांचे निधन झाले आहे आणि काहींनी निवृत्तीचे वय ओलांडले असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

महापालिकेचे आश्वासन

न्यायमूर्ती जाधव यांच्या एकलपीठाने याची दखल घेऊन नाराजी व्यक्त केल्यानंतर महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, या ५७० कामगारांची सर्व थकीत देयके लवकरच देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. याशिवाय, मृत्युमुखी पडलेल्या ७७ कामगारांचे कायदेशीर वारस महानगरपालिकेकडे त्यांच्या देयकांचा दावा करू शकतात, असेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी, जुलैपासून कामावर असलेल्या कामगारांना ऑक्टोबर २०२५ पासून मासिक आधारावर वेतन दिले जाईल, असेही महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले.

तरीही कामगारांचा ठावठिकाणा नाही

उर्वरित ३६३ कामगारांपैकी बरेच जण सापडले नाहीत. स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन या कामगारांना संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते, असा दावाही महापालिकेने केला.