मुंबई : भारताने ‘नॅशनल सिकल सेल ॲनिमिया निर्मूलन मिशन’ अंतर्गत एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड गाठला असून ६ कोटींहून अधिक नागरिकांची सिकल सेल ॲनिमियासाठी तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी १७ राज्यांच्या आरोग्य विभागांनी एकत्रित प्रयत्न केले असून, विशेषतः आदिवासी आणि उच्च जोखीम गटांमध्ये याचा मोठा फायदा आगामी काळात दिसून येण्याची शक्यता आहे.
या मोहिमेचा उद्देश सिकल सेल ॲनिमियासारख्या गंभीर आनुवंशिक रक्तविकाराचे लवकर निदान, योग्य सल्ला आणि वेळेवर उपचार उपलब्ध करून देणे आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ अशा आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये याचे परिणाम अधिक स्पष्टपणे जाणवले आहेत. या राष्ट्रीय मोहिमेमध्ये स्क्रीनिंग, जनजागृती, सल्लामसलत आणि औषधोपचार या चार स्तंभांवर भर देण्यात आला आहे. विशेषतः शालेय वयातील मुलांमध्ये लवकर तपासणी करून त्यांना आजाराचे धोक्यापासून वाचवणे हा या कार्यक्रमाचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सिकल सेल अॅनिमिया निर्मूलनासाठी २०४७ पर्यंतचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून, २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोंडिया (छत्तीसगड) येथे या राष्ट्रीय मोहिमेची औपचारिक घोषणा केली होती.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पुढील टप्प्यात जनजागृती मोहिमा, नवजात बालकांची स्क्रिनिंग, आणि जीन-काऊन्सिलिंग या घटकांवर भर दिल्यास भारत २०३० पर्यंत सिकल सेल अॅनिमिया नियंत्रणात आणू शकतो. सध्या देशातील सुमारे ८० लाख नागरिक हे सिकल सेल ट्रेट असलेले किंवा रुग्ण असून, यात बहुसंख्य भाग आदिवासी पट्ट्यांमध्ये येतो.केंद्रिय आरोग्य सचिव सुधांशू पांडे यांच्या मते, “हा केवळ एक आरोग्य उपक्रम नाही, तर समाजातील सर्वात दुर्लक्षित गटांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवण्याचा एक गंभीर प्रयत्न आहे. यामध्ये स्थानिक अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा मोलाचा सहभाग आहे.”
आरोग्यदायी यशोगाथा
या पार्श्वभूमीवर ६ कोटी तपासण्या पूर्ण होणं ही केवळ एक आरोग्य यशकथा नाही, तर सामाजिक न्याय आणि आरोग्य समतेच्या दिशेने उचललेलं ठोस पाऊल आहे. ‘सिकल सेल अॅनिमिया–मुक्त भारत’ हा आता स्वप्न उरलेला नाही, तर राष्ट्रीय कृती आराखड्याचा भाग बनला आहे – आणि हीच भारताच्या आरोग्यदृष्ट्या सशक्त भविष्यासाठीची दिशा ठरू शकते. हा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १ जुलै २०२३ रोजी छत्तीसगडमधील शहडोल येथे अधिकृतपणे सुरू केला होता. अभियानाचा मुख्य उद्देश ० ते ४० वयोगटातील नागरिकांमध्ये सिकल सेल अॅनिमियासारख्या आनुवंशिक रक्तविकाराचे लवकर निदान, समुपदेशन आणि वेळेवर उपचार पुरवणे हा आहे. नीती आयोग व आरोग्य मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय कृती आराखड्यानुसार २०४७ पर्यंत भारताला सिकल सेल अॅनिमिया–मुक्त बनवण्याचे ध्येय आहे.
सिकलसेल म्हणजे काय?
सिकल सेल ॲनिमिया ही एक आनुवंशिक रक्तविकाराची स्थिती आहे, ज्यामध्ये रेड ब्लड सेल्सची रचना सामान्यतः गोलसर असते, परंतु या आजारात ते “विळ्याच्या आकाराचे” बनतात. त्यामुळे रक्तप्रवाह अडतो आणि शरीरात ऑक्सिजन पोहोचण्यात अडथळा निर्माण होतो. परिणामी रुग्णांना तीव्र वेदना, थकवा, अंगदुखी आणि वारंवार हॉस्पिटलायझेशनचा सामना करावा लागतो. या आजाराची तीव्रता विशेषतः आदिवासी जनसमूहांमध्ये जास्त प्रमाणात आढळते, म्हणूनच ही मोहीम सामाजिक आरोग्यदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
आदिवासींचे आरोग्य बदलणार
सिकल सेल अॅनिमियाच्या निर्मूलनासाठी पुढील टप्प्यात नवजात बालकांचे जनुकीय स्क्रिनिंग, विवाहपूर्व जनजागृती, पोषणपूरक योजना, आणि ग्रामीण भागात पोहोचणारे उपचार केंद्र यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय आयसीएमआर मार्फत प्रगत जनुकीय चाचण्या आणि उपचार पद्धतींवर संशोधन सुरू आहे.या अभियानाच्या प्रभावामुळे अनेक दुर्गम भागांतून आजारग्रस्त व्यक्तींनी आरोग्य सेवेचा लाभ घेत सकारात्मक सुधारणा नोंदवल्या आहेत, हे केंद्रिय आरोग्य मंत्रालयाच्या २०२५च्या अहवालातून स्पष्ट होत.या पार्श्वभूमीवर, ६ कोटीहून अधिक नागरिकांची सिकल सेल अॅनिमियासाठी तपासणी पूर्ण होणं हे केवळ एक वैद्यकीय आकडा नसून, आरोग्य हक्काचा खऱ्या अर्थाने सामाजिक विस्तार आहे. ‘सिकल सेल अॅनिमिया मुक्त भारत’ हे आता केवळ सरकारचं घोषवाक्य नसून प्रामुख्याने आदिवासी जनतेचे आरोग्य बदलणारे ठरणार आहे.
