सरकार आणि शासन यांच्यात सरकारच मोठे असून मंत्र्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांना मान्य करावाच लागेल असा सज्जड दम अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही अधिकारी मोठा की मंत्री हा वाद मंत्रालयात सुरूच आहे.
२० हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या बांधकामांना पर्यावरण मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव याबाबतच्या समित्यांकडे पाठविण्याचे अधिकार कोणाला यावरून पर्यावरण विभागात नवा वाद निर्माण झाला आहे. हे अधिकार कोणाला याचा निर्णय होत नाही तोवर  कोणतेही प्रस्ताव समित्यांपुढे पाठविण्यास पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी स्थगिती दिल्याने आणि त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने समित्यांचे काम ठप्प झाले आहे. परिणामी नवी मुंबई विमानतळासह राज्यातील विविध बांधकामांचे तब्बल ६०० प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात पडून असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पर्यावणाच्या संरक्षणासाठी २० हजार चौरस मिटरपेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या सर्व बांधकांना पर्यावरण विभागाची मान्यता लागते. यासाठी राज्य पर्यावरण परिक्षण आणि राज्य पर्यावरण आघात परिक्षण प्राधिकरण अशा दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.यातील राज्यासाठी असलेली एक समिती मध्यंतरी वर्षभर अस्तित्वातच नव्हती.
बांधकामास पर्यावरणीय परवानगी मागणारे प्रस्ताव आल्यानंतर त्याची छाननी होऊन नंतर हे प्रस्ताव समित्यांकडे जातात. मात्र हे प्रस्ताव समित्यांकडे पाठविण्याचे आणि त्याला मान्यता देण्याचे अधिकार कोणाला यावरून पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि त्यांच्या विभागातच वाद निर्माण झाला असून हा वाद आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात पोहोचला आहे. या समित्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे अधिकार मंत्र्याचे असतांनाही अधिकारी मात्र बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांशी संगनमत करून परस्पर निर्णय घेतात. व अशी विषयसूचीची प्रकरणे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाल्यावर केवळ औपचारिकता म्हणून आपल्या मान्यतेसाठी पाठविली जातात. हा मंत्र्याचा अवमान असल्याचे सांगत कदम यांनी हे अधिकार नेमके कोणाचे याचे स्पष्टीकरण मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मागितले आहे. तसेच सर्वच प्रकरणांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या दोन समित्यांच्या मान्यतेच्या प्रतिक्षेत असलेली तब्बल ६०० प्रकरणे अडकून पडली आहेत. याबाबत कदम यांच्याशी संपर्क साधला असता, सरकारी कामाचे प्रस्ताव अधिकारी बाजूला ठेवून विकासकांचे प्रस्तावच पुढे पाठवितात. तसेच हे अधिकार मंत्र्याचे असल्याचे शासनाचेच आदेश असतांनाही सचिव परस्पर प्रस्ताव पाठवितात. त्यामुळेच आपण या प्रकरणांना स्थगिती दिल्याचे कदम यांनी सांगितले.