संपूर्ण शहरात ५२ टक्के कचरा वर्गीकृत करत असल्याचा दावा; नागरिकांकडून मात्र खंडन
मुंबईला ‘कागदोपत्री’ हागणदारीमुक्त केल्यावर आता ओला-सुका कचरा वर्गीकरणातही पालिकेने कागदी घोडे नाचविण्यास सुरुवात केली आहे. कारण, पालिकेनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०-२५च नव्हे तर मुंबई पालिकेची वाटचाल तब्बल १०० टक्के कचरा वर्गीकरणाकडे सुरू आहे. कारण, पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीवर विश्वास ठेवायचा तर वरळी, महालक्ष्मी परिसरात ९९ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असून चेंबूर, अंधेरी, विलेपार्ले, कांदिवलीत तब्बल ८० टक्क्य़ांहून अधिक कचरा वर्गीकरण होत आहे. दुसरीकडे निवासी संस्थांमधील रहिवासी मात्र हे ‘वर्गीकरण’ अजूनही आपल्यापर्यंत पोहोचलेच नसल्याचे सांगत आहेत.
उच्च न्यायालयाने कचरा व्यवस्थापन व कचराभूमीच्या प्रदूषणाच्या समस्येवरून फटकारून नव्या इमारतींचे बांधकाम अडवण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. त्यातच स्वच्छ भारत अभियानातही कचरा व्यवस्थापनावरून या महानगरीचे गुण कमी होतात. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून कचरा वर्गीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले. कचरा निर्माण होतो तेथेच त्याचे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम – २०१६ मध्ये नमूद आहे. मुंबईकरांनी मात्र घरच्या घरी कचरा वर्गीकरणाला फारसा प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणासाठी अधिकाधिक केंद्र तयार करून पालिकेनेच स्वच्छ भारत अभियानातील गुण वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आजमितीला शहरात सरासरी ५२ टक्के परिसरात कचरा वर्गीकरण होत असल्याचे घनकचरा विभागाकडून सांगण्यात आले. यात वरळी, महालक्ष्मी परिसर येत असलेल्या जी दक्षिण विभागात तब्बल ९९ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र नागरिकांना याची कल्पनाही नाही. त्याचप्रमाणे आर दक्षिण म्हणजे कांदिवली येथेही ८५ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होत असल्याचे आकडेवारी सांगते.
‘मी राहत असलेल्या इमारत संकुलामध्येही कोणी कचरा वर्गीकरण करण्यास तयार नाही. आजूबाजूच्या इमारतीतही कचरा वेगळा केला जात नाही, मग कांदिवलीमध्ये एवढय़ा कचऱ्याचे वर्गीकरण कुठे होते,’ असा प्रश्न वसंत पाटील यांनी उपस्थित केला. रहिवासी संस्थांसोबत बैठका घेऊन कचरा वर्गीकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्याचप्रमाणे गरीब वस्त्यांमध्ये हे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे शहरातल ५२ टक्के कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण वास्तविक वाटत नसल्याचे पालिकेच्या विभाग अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आणखी १४ ठिकाणी कचरा वर्गीकरण केंद्रे
कचरा वर्गीकरणाचे प्रमाण वाढले आहे. पालिकेने ३४ ठिकाणी कचरा वर्गीकरण केंद्रे सुरू केली आहेत व आणखी १४ ठिकाणी लवकरच ही केंद्रे सुरू होतील. या केंद्रांवर पुनर्विक्रीयोग्य सुका कचरा वेगळा काढला जातो. त्यामुळे कचराभूमीवर जात असलेल्या कचऱ्याचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या ९२०० मेट्रिक टनांवरून आता ८६०० मेट्रिक टनांवर आले आहे, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापनाचे उपायुक्त विजय बालमवार यांनी सांगितले.
