लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबईः सर्व प्रकारची मदत करूनही अडचणीत सापडलेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका सहकारी बँकेवर दुसऱ्या सहकारी बँकेची प्रशासक म्हणून नियुक्ती होण्याची सहकार क्षेत्राच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या काही वर्षापासून अडचणीत आहे. या बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ मध्ये नागपूर बँकेला १५६.५५ कोटी रुपयांची मदत केली होती. तसेच बँकेवर प्रशासकही नियुक्त केला होता. मात्र त्यानंतरही गेल्या १० वर्षात या बँकेची वित्तीय स्थिती सुधारलेली नाही. सध्या या बँकेचा संचित तोटा २९० कोटी रुपये असून, ठेवी ७०२ कोटी तर कर्जे ४४९ कोटींची आहेत. बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) उणे ८.९४ टक्के आहे. बँकेस ९ टक्के सीआरएआरची पूर्तता करण्यासाठी अजूनही ६० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची आवश्यकता आहे. आता अखेरचा पर्याय म्हणून या बँकेवर नव्या प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला असून, चक्क कारभार राज्य सहकारी बँकेच्या हाती दिला आहे.
ग़्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्रातील त्रिस्तरीय पतरचना पद्धतीमधील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी राज्य बँकेला मिळाली आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेची सर्व साधने, संसाधने, तज्ज्ञ सेवकवर्ग, निधी व मालमत्ता यांचा वापर करून नागपूर बँक वर्षभरात पूर्वपदावर आणण्याचा निर्धार असल्याचे राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. नागपूर जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य बँकेला तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. या बँकेचा सेवकवर्ग, थकीत कर्जदार यांनी सहकार्य केल्यास व ठेवीदारांनी संयम ठेवल्यास नागपूर जिल्हा बँक लवकरच सक्षम होईल आणि सहकारांतर्गत हा अभिनव प्रयोग यशस्वी होईल असा विश्वास अनास्कर यांनी व्यक्त केला.
