रिलायन्स इन्फ्रा आणि टाटा पॉवर या कंपन्यांनी मुंबईच्या वीज ग्राहकांवर गेल्या तीन वर्षांत ४३४ कोटी रुपयांच्या जादा बिलांचे ओझे लादल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
या दोन्ही कंपन्या आपण ३३ टक्के दराने ‘मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स’ भरतो, असे सांगून ग्राहकांकडून रक्कम गोळा करतात. प्रत्यक्षात मात्र १८ टक्केच करभरणा करतात. या मार्गाने गेल्या ३ वर्षांत रिलायन्स इन्फ्राने २१६ कोटी, तर टाटा पॉवरने २१८ कोटी रुपयांची जादा बिले आकारून ते ओझे ग्राहकांवर टाकले आहे. या प्रकारावर वीज नियामक आयोगाचे नियंत्रण नाही. या संदर्भात अ‍ॅपेलेट ट्रिब्युनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटीने (अ‍ॅप्टेल) या दोन कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्याविरुद्ध एमईआरसीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी, अशी मागणी प्रवीण जैन यांनी केली.
निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवण्यात आल्यामुळे महाजेन्कोला गेल्या तीन वर्षांत २२ हजार कोटींचा तोटा सहन करावा लागल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केल्यामुळेच कोळशाचा पुरवठा करणाऱ्या सहा कंपन्यांविरुद्ध महाजेन्कोने गेल्या २१ फेब्रुवारीला नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली, असा दावा अंजली दमानिया यांनी केला. या कंपन्यांनी कोळशाच्या निर्धारित साठय़ापेक्षा जास्त साठा उचलला आणि महाजेन्कोला निकृष्ट दर्जाचा कोळसा विकला. यासाठी त्यांची बँक गॅरंटी जप्त करण्याची तरतूद करारात असूनही तिची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे त्या म्हणाल्या.
‘रिलायन्स पॉवर’ची उपकंपनी असलेल्या ‘विदर्भ पॉवर इंडस्ट्रीज लि.’ला नागपूरजवळ बुटीबोरी येथे ३०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे वीज केंद्र उभारण्यासाठी ६१८ एकर जागा, तसेच धरणातील पाणी देण्यात आले. एकरी ४ लाख रुपये या दराने भूसंपादन करण्यात आले. या ‘कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट’ची क्षमता वाढवून ६०० मेगाव्ॉट करण्यात आली आहे. परंतु विदर्भात औद्योगिक विजेची गरज नसल्याचे कारण देऊन रिलायन्सने तिच्या विक्रीसाठी मुंबईच्या कंपनीशी करार केला आहे. अशारितीने विदर्भाची वीज मुंबईकडे वळवून विदर्भाच्या जनतेची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला.