अजितदादांच्या आगमनाच्या दिवशीच ऊर्जा खाते लक्ष्य
मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचा पारा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांगलाच चढला आणि हे सरकार संवेदनीश नसल्याचा घरचा आहेरच त्यांनी आज सरकारला दिला.  आणखी तीन मोठय़ा उपसा सिंचन योजनांचाही वीजपुरवठा तोडण्यात आल्याचे आबांनी सांगताच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बैठकीतूनच तात्काळ सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनी केला आणि तसे काहीही झालेले नाही हे सांगून आबांचा हल्ला परतावून लावला. अजित पवार यांनी ऊर्जा खात्याचा पदभार  स्वीकारला नेमक्या त्याच दिवशी आबांनी ऊर्जा खात्याला लक्ष्य केल्यामुळे त्याची परत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आर. आर. पाटील आणि डॉ. पतंगराव कदम हे दोन सांगलीकर फारच आक्रमक झाले होते. आबांच्या तासगाव मतदारसंघातील मणे राजुरी या ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेची मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी असल्याने या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. दुष्काळी भागात लोकांना पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. असे असतानाही वीज बिल भरले नाही म्हणून वीज जोडणी तोडली जाते. यावरून सरकारला लोकांचा कळवळा नाही, सरकार संवेदनशील नाही हेच स्पष्ट होते, असे आर. आर. पाटील यांचे म्हणणे होते. आर. आर. किल्ला लढवीत असतानाच सांगली जिल्हाधिकाऱ्याच्या कारभारावरून मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी थयथयाट करीत काम न करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्याला बदला, पाहिजे तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्यालयात त्यांना  नेमावे, अशी भूमिका मांडली. म्हैसाळा, टेंभू आणि ताकारी या तीन उपसा सिंचन योजनांचाही वीजपुरवठा बिले भरली नाहीत म्हणून तोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला.
आर. आर. आबांचा आवेश बघून मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करण्याचे फर्मान सोडले. सर्वासमक्षच मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. त्यावर मोठय़ा उपसा सिंचन योजनांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या असल्या तरी वीजपुरवठा सुरळीत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतच सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या गुगलीने सांगलीकर मात्र हैराण झाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या पवित्र्यामुळे आर. आर. आबा अधिकच संतप्त झाले असावेत. त्यांनी थेट ऊर्जा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. महावितरणचे महाव्यवस्थापक अजय मेहता यांनी कोळशाचे वाढलेले दर आणि एकूणच खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याचे सांगताच आबांनी केलेले वक्तव्य ऐकून सारेच मंत्री आवाक झाले. काही गावांनी तर वर्षांनुवर्षे वीज बिलाचे पैसेच भरलेले नाहीत, असे मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पाणीपुरवठा योजनांची वीज जोडणी तोडण्याची मोहिम हाती घेण्यात आल्याबद्दल आर. आर. आबांसह बहुतेक मंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यावर दुष्काळी भागात तरी पाणीपुरवठा योजनांची वीज जोडणी तोडू नये ही सर्वच मंत्र्यांची मागणी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी मान्य केली आणि तशा सूचना वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.    
जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार
दुष्काळी भागात पाण्याच्या टँकर्सना मागणी असली तरी पैसे दिले जात नसल्याने हे टँकर्स बंद पडल्याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी टँकर्स सुरू करण्यास मान्यता देत असले तरी त्याचे पैसे देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाच कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव तयार करून येत्या शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील लोकांच्या मदतीसाठी ५५० कोटी रुपये अपत्कालीन फंडातून खर्च करण्याची योजना आहे.