मुंबई : एकेकाळी वयोवृद्धांचा आजार मानला जाणारा पार्किन्सन आजकाल तरुणांच्या जीवनावर घाला घालत आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमार) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (निम्हान्स) यांच्या अहवालानुसार भारतात पार्किन्सन रुग्णांची संख्या १० लाखांच्या जवळपास पोहोचली असून यामध्ये ४० वर्षांखालील तरुण रुग्णांची टक्केवारी ८ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. एकीकडे ही आकडेवारी चिंतेची घंटा ठरते तर दुसरीकडे या गंभीर स्थितीकडे शासन यंत्रणा दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.
पार्किन्सन हा मेंदूतील डोपामिन नावाच्या रसायनाच्या कमतरतेमुळे उद्भवणारा एक न्यूरोडिजेनेरेटिव्ह आजार आहे. या रसायनाची पातळी कमी झाल्यामुळे शरीराची हालचाल, तोल, कंप, भाषण यावर परिणाम होतो. पूर्वी हा आजार ६० वर्षांवरील लोकांमध्ये अधिक प्रमाणात आढळत असे. मात्र, आता ३० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये पार्किन्सनचे निदान होण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आहे. ‘ अर्ली ऑनसेट पार्किन्सस डिसीज (इओपीडी) ही संज्ञा आता वैद्यकीय क्षेत्रात वारंवार ऐकू येते.
आयसीएमआरच्या २०२३ च्या राष्ट्रीय अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, भारतात दरवर्षी अंदाजे ४०,००० नवीन पार्किन्सन रुग्ण नोंदवले जात आहेत. त्यातही विशेष म्हणजे मोठ्या शहरांमधील युवा रुग्णांची संख्या लक्षणीय वाढते आहे. मुंबई, पुणे, बंगलोर, दिल्ली या शहरांमध्ये ३५ वर्षांखालील रुग्णांचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. नॅशनल ब्रेन रिसर्च सेंटरने केलेल्या अभ्यासात ३० ते ३८ वर्षांतील रुग्णांमध्ये अनुवंशिक कारणांबरोबरच स्ट्रेस, झोपेचा अभाव, व्यसनाधीनता, आणि प्रदूषण यांसारखे जीवनशैलीचे घटक कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तरुण वयात आलेल्या रुग्णांमध्ये शारीरिक मर्यादा तर निर्माण होतातच, पण त्या जोडीला मानसिक आरोग्याची घातक परिणामकारकता अधिक दिसून येते. निम्हान्सच्या एका उपक्रमात सहभागी ४० टक्के रुग्णांमध्ये मध्यम ते तीव्र नैराश्य, सामाजिक व आर्थिक असुरक्षितता आणि नोकरी टिकवण्याबाबत अस्वस्थता नोंदवण्यात आली आहे. या आजारासाठी वापरण्यात येणारी औषधे, मुख्यतः ‘लिव्होडोपा’ उपचार, सुरुवातीला परिणामकारक असली तरी, तरुण रुग्णांमध्ये पाच वर्षांच्या आत त्यांच्या साइड इफेक्ट्स अधिक तीव्रतेने जाणवतात असे कांदिवली येथील हितवर्धक मंडळ रुग्णालयाच्या प्रमुख डॉ नीता सिंगी यांनी सांगितले. तरूण वयातच हा त्रास उद्भवल्यानंतर पुढील काळात याची तीव्रता वाढण्याची जास्त शक्यता असते असेही डॉ सिंगी म्हणाल्या.
खार्चिक उपचार
उपचार खर्च हे या आजाराचे आणखी एक गंभीर संकट आहे. डिबीएस (डिप ब्रेन स्टिम्युलेशन) सारख्या आधुनिक सर्जरींचा खर्च ८ते१० लाखांपर्यंत जातो, तर नियमित औषधोपचार, फिजिओथेरपी आणि वैद्यकीय तपासणी यासाठी महिन्याला सरासरी २०,००० हजारापासून सुरु होतो. मात्र, सध्याच्या आरोग्य विमा योजनांमध्ये पार्किन्सनसारख्या दीर्घकालीन न्यूरोलॉजिकल आजारांकरिता कोणतीही निश्चित मदत दिली जात नाही. सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (आयआयएससी) च्या सर्वेक्षणानुसार ८५ टक्के रुग्णांना विमा कंपन्यांनी उपचार खर्चासाठी नकार दिला होता.
सरकार या आजाराबात उदासीन
पार्किन्सनसाठी भारतात कोणतीही राष्ट्रीय आरोग्य योजना अस्तित्वात नाही. २०१८ च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात या आजाराचा उल्लेखदेखील नाही. तरुण रुग्णांसाठी सरकारी व विमा योजनेअंतर्गत काहीच विशेष सवलती किंवा उपचार केंद्रे उपलब्ध नाहीत. याउलट युरोपातील अनेक देशांमध्ये ‘ अर्ली ऑनसेट डिसेबलेटी सपोर्ट’ योजना राबवण्यात येत आहेत ज्या भारतात अभावात आहेत. यंग ऑसेट पार्किन्सन नेटवर्क या संस्थेने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पार्किन्सनसाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण तयार करणे, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत या आजाराचा समावेश करणे, जिल्हास्तरावर न्यूरोलॉजिस्ट नेमणूक, तसेच मानसिक आरोग्य सल्लागारांची व्यवस्था आदी मागण्या केल्या आहेत. मात्र सरकारकडू अद्याप यावर कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. कंदरीत पाहता, भारतात पार्किन्सनचे वाढते प्रमाण ही आरोग्य क्षेत्रातील गंभीर आपत्ती ठरू शकते. तरुण पिढीच्या शरीरासोबतच मनावर घाव घालणारा हा आजार केवळ वैद्यकीय उपायांनीच नव्हे, तर धोरणात्मक निर्णयांनीच रोखता येऊ शकतो. त्यासाठी शासन, विमा कंपन्या, वैद्यकीय संस्था आणि स्वयंसेवी संघटना यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
