कोल्हापुरी चप्पलचे अधिकृत स्वामित्व; ‘प्राडा’ कंपनीवर कारवाईचा बडगा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक चर्मोद्योग महामंडळांचा निर्णय

सध्या कोल्हापूरमध्ये १ लाख कारागीर हे कोल्हापुरी चपलेशीसंबधित व्यवसायात गुंतले असून, त्यांची वार्षिक १,४०० ते १,५०० कोटी रुपयांची बाजारपेठ आहे. इटलीच्या प्रसिद्ध ‘प्राडा’ फॅशन नाममुद्राने पुरुषांसाठी आपले हिवाळा आणि उन्हाळ्यासाठीचे चप्पल उत्पादन सादर केल्याची बाब जूनमध्ये उघडीस आली होती. या फॅशन शोमध्ये मॉडेलने पायात घातलेल्या चप्पलचे डिझाइन महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि जीआय नोंदणीकृत कोल्हापुरी चप्पलप्रमाणेच असल्याचे निदर्शनास आले होते.

या घटनेनंतर सामाज माध्यमांवर व पारंपरिक कारागीर समूहांतून प्राडा विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. काही वकिलांनी भौगोलिक संकेतचिन्हाने संरक्षित असलेल्या कोल्हापुरी चपलेसारखं डिझाइन वापरून कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्राडा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. हा वाद निर्माण झाल्यानंतर प्राडाच्या शिष्टमंडळाने कोल्हापूरात येऊन कारागिरांशी चर्चा केली होती. ‘प्राडा’ची चप्पल राज्यातील प्रतिष्ठित हस्तनिर्मित कोल्हापुरी चपलेपासून प्रेरित असल्याचे मान्य करत मेक इन इंडिया- कोल्हापूर मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्रातील हस्तकला क्षेत्राशी भागीदारी करण्याबाबत कंपनीने उत्सुकता दर्शवली होती.

कोल्हापुरी वहाणच नव्हे, तर पैठणी, चांदीचे पायल आणि इतर स्थानिक हस्तकला प्रकल्पांवरही सहकार्याचा मानस प्राडाने व्यक्त केल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे ललित गांधी यांनी काही दिवसांपू्र्वी जाहीर झाले होते. काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाने या वादावर निकाल देताना, कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक संकेतचिन्हाचे स्वामित्व केवळ महाराष्ट्र आणि कर्नाटक चर्मोद्योग विकास महामंडळांकडे असून त्यांनाच प्राडा विरोधात कारवाईचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानुसार कोल्हापुरी ग्लोबल जीआय टॅगचे अधिकृत नोंदणीकृत मालक आम्हीच असून प्राडा किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी कोणत्याही प्रकारचे संवाद, चर्चा किंवा प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार इतर कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला नसल्याचा दावा लिडकॉम आणि लिडकर या महामंडळानी संयुक्त निवेदनाद्वारे केला आहे.

कोल्हापुरी चप्पलांचा इतिहास हा १२ व्या शतकातील संत परंपरेपासून ते २० व्या शतकातील राजर्षी शाहू महाराजांच्या प्रगतिकारक धोरणांशी निगडित आहे. लिडकॉम आणि लिडकर यांचा एकत्रित उद्देश केवळ भौगोलिक संकेताचे संरक्षण करणे नसून, हजारो स्थानिक चर्मकार कारागीरांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि या परंपरेचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठामपणे ठसा उमटवणे आहे, असे व्यवस्थापकीय संचालक लिडकॉमच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार आणि लिडकरचे व्यवस्थापकीय संचालक के.एम. वसुंधरा स्पष्ट केले आहे. या प्राडा कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय दोन्ही महामंडळांनी घेतला असून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे देशभ्रतार यांनी सांगितले.