अभिनेत्री कंगना राणावत हिने तिच्या बंगल्याच्या मंजूर आराखडय़ात बदल करत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकाम केले असून आता ती ते लपवण्यासाठी अडथळे निर्माण करत असल्याचा दावा पालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला. आपल्या कारवाईमागे कुठलाही चुकीचा हेतू नव्हता, असाही दावा करत पालिकेने कारवाईचे समर्थन केले. पालिकेने केलेल्या कारवाईला दिलेली स्थगिती न्यायालयाने २२ सप्टेंबपर्यंत कायम ठेवली. पालिकेने कारवाई सुरू केल्यानंतर कंगनाच्या वकिलांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगितीची मागणी केली होती. त्याच वेळी कारवाई चुकीच्या हेतूने केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयानेही तिच्या या आरोपांची दखल घेतली. विशेषत: पालिकेने ती घरी नसताना आणि नोटिशीला २४ तास उलटल्यानंतर तातडीने केलेल्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करत कारवाईचे समर्थन केले. तसेच कंगनाने आपल्या बंगल्यामध्ये बरेच बदल केले होते आणि त्यातील बहुतांशी बदल हे मंजूर आराखडय़ाचे उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळेच या बेकायदा बांधकामावर तोडकामाची कारवाई केली. शिवाय न्यायालयाच्या आदेशानंतर तोडकामाची कारवाई लगेचच थांबवण्यात आली, असे पालिकेतर्फे अ‍ॅड. आस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याच वेळी कंगनाला बंगल्यातील अन्य बांधकाम करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणीही पालिकेने केली. पालिकेच्या कारवाईत कंगनाच्या बंगल्याचे खूप नुकसान झाले आहे. तसेच बंगल्यातील पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित झाल्याचा दावा करत तो पूर्ववत करण्याची मागणी कंगनाच्या वकिलांनी केली. न्यायालयाने मात्र पालिका आणि कंगनाच्या मागणीवर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. कंगनाविरोधात अदखलपात्र गुन्हा मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून समाजमाध्यमाद्वारे के लेल्या व्यक्तव्याबद्दल अभिनेत्री कंगना राणावतविरोधात विक्रोळी पोलिसांनी बुधवारी अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला. कंगनाच्या वक्तव्याबाबत आक्षेप नोंदवणारी तक्रार अ‍ॅड. नितीन माने यांनी सादर केली. त्याआधारे ही कारवाई करण्यात आली, असे पोलीस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. कारवाईला स्थगिती कायम कंगनाच्या याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने २२ सप्टेंबरला ठेवताना पालिकेच्या कारवाईला दिलेली स्थगितीही कायम ठेवली. त्याआधी पालिकेसोबत दोन वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू होते. तसेच अनेक बाबी नोंदीवर आणायचे असल्याने याचिकेत सुधारणा व अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र देण्यासाठी मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती कंगनाच्या वकिलांनी केली. तसेच सुधारित याचिका करण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात काय? कंगनाने आपल्या याचिकेतही बंगल्यात बेकायदा बांधकाम केल्याची बाब अमान्य केलेली नाही. तिच्याकडून करण्यात आलेला छळवणुकीचा आरोप हा निराधार आणि खोटा आहे. काम थांबवा नोटिशीला दिलेल्या उत्तरातही बंगल्यात बेकायदा बांधकाम केल्याचे कंगनाने अमान्य केले नव्हते. परंतु निराधार आरोप करत तिने नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. पालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कंगनाच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकामावर कारवाई करताना बंगल्याचा सुरक्षारक्षक वा संबंधित कोणालाही धमकावले नव्हते.
