राज्यात सक्तीची वृक्षलागवड करण्याचा विचार

मुंबई : राज्याच्या वन विभागाचे ५० कोटी वृक्षरोपणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी शासन वृक्षलागवड सक्तीचे करण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेगवेगळ्या परवानग्या देताना वृक्षलागवडीची अट घालण्यात येणार आहे. त्याशिवाय वृक्षलागवडीला चालना देण्यासाठी वनविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असून, त्यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या संदर्भात महसूल व वन विभागाने बुधवारी जारी केलेल्या शासन आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय वन अधिनियम वगळता १९७६ पासून म्हणजे मागील ४४ वर्षांत वनविषयक विविध कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यात आलेले नाहीत किंवा वनाशी संबंधित कोणतेही नवीन कायदे करण्यात आलेले नाहीत.  कांदळवन, निसर्ग पर्यटन, बांबू विकास, खासगी वनांमध्ये वृक्ष लागवडीस चालना देणे, यासाठी नवीन कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर प्रचलित वन कायद्यांमध्ये  सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अभ्यास करण्याकरिता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात पाच वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या  सर्व वनविषयक कायद्यांचा अभ्यास करणे, कालानुरूप त्यात बदल करणे आवश्यक आहे का,  कांदळवन, निसर्ग पर्यटन, बांबू विकास, खासगी वनांमध्ये वृक्ष लागवडीस चालना देणे, इत्यादी बाबींवर सखोल अभ्यास करून २९ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत  शासनास अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे.

राज्याच्या वन विभागाने गेल्या पाच वर्षांपासून वृक्ष लागवडीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्या ५० कोटी वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यांमध्येही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.