मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील हैदराबाद गॅझेटला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असताना या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असलेले राज्याचे महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) बीरेंद्र सराफ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती दिली.
महाधिवक्ता म्हणून सराफ यांच्याकडे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्याची तसेच सरकारला कायदेशीर सल्ला देण्याची मुख्य जबाबदारी होती. बीरेंद्र सराफ यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा दिल्याचे समजते. तथापि राज्य सरकारकडून पुढील व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना काम पाहण्याची विनंती करण्यात आली होती.
राज्य सरकारच्या विनंतीचा मान राखत सराफ यांनी येत्या जानेवारीपर्यंत काम पाहण्याचे मान्य केल्याचे फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सांगितले. सराफ हे २०२२ पासून राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत होते. त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने केली होती. २०२४ मध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली होती.
