सीबीआयने एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. यानंतर वानखेडेंवर अटकेची टांगती तलवार तयार झाली. या पार्श्वभूमीवर समीर वानखेडेंनी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द व्हावा आणि अंतरिम संरक्षण मिळावं म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा देत तात्पुरतं अटकेपासून संरक्षण दिलं. यानंतर समीर वानखेडेंच्या वकिलांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
समीर वानखेडेंचे वकील म्हणाले, “जुहूमध्ये विश्वास नांगरे पाटील यांनी केलेल्या कारवाईत लहान लहान मुलांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्या मुलांवर कलम २७ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्या सर्वांना कलम ६२ (अ) नुसार संरक्षण देण्यात आलं होतं. ती मुलं आज त्यांचं आयुष्य व्यवस्थितपणे व्यतीत करत आहेत. त्यामुळे कलम २७ अंतर्गत आरोपीला तुरुंगात जावं लागावं असा गुन्हा नाही.”
“त्यांना कलम २७ अंतर्गत गुन्हा रद्द करायचा होता, तर…”
“आर्यन खानवर कलम २७ चा गुन्हा नोंदवण्याला मान्यता मिळाली म्हणजे त्याला काही ना काही आधार असणार. त्याआधारेच डेप्युटी लिगल अॅडव्हायजरने कलम २७ नुसार गुन्हा नोंदवण्यास सांगितलं. त्यांना कलम २७ अंतर्गत गुन्हा रद्द करायचा होता, तर त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून करायला हवा होता,” असं मत वकिलांनी व्यक्त केलं.
“…म्हणून अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंती केली”
“जाणीवपूर्वक तयार केलेल्या गोष्टींच्या आधारे समीर वानखेडेंना अटक करण्यात येईल म्हणून आम्ही न्यायालयाला अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंती केली. याला कोर्टाने मंजूरी दिली. यानुसार २२ मेपर्यंत समीर वानखेडेंना अटक करता येणार नाही. आता २२ मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या दिवशी एनसीबी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करेल. रविवारी (२१ मे) आम्हाला त्याची प्रत मिळेल. त्याचा अभ्यास करून सुनावणीत आम्ही आमची बाजू मांडू,” असंही वानखेडेंच्या वकिलांनी नमूद केलं.
