केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण व दलित-आदिवासी अत्याचारविरोधी (अॅट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नागरी संरक्षण विभागाच्या प्रमुखपदी अप्पर पोलिस महासंचाक दर्जाचा अधिकारी असून, त्यात १२ वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अशा या भरभक्कम विभागाला अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्य़ांचा तपास करण्याचा अधिकारच नाही. केवळ तक्रारी स्वीकारणे, अहवाल तयार करणे आणि तो शासनाकडे पाठविणे एवढेच ‘टपाली’काम करणाऱ्या या विभागावर महिन्याकाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालानुसार, ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रात २०१२ मध्ये दलितांवरील अत्याचाराच्या १०९१ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात ५ नोव्हेंबर १९७७ रोजी असा स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला. त्यावेळी पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) या विभागाचे प्रमुख होते. त्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला. सध्या अप्पर पोलीस महासंचालक प्रमुख आहेत. या विभागात पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस उपमहानिरीक्षक, नऊ जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अशा १२ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या शिवाय पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षक आदी २५० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु कसलेही अधिकार नसलेल्या व केवळ पोस्टमनचे काम करणाऱ्या या विभागावर वेतन, वाहन, इंधन, कार्यालय इत्यादींवर महिन्याला सुमारे एक कोटीहून अधिक खर्च होत आहे.
दलितांवरील अत्याचाराची घटना घडली की त्याचा अहवाल
तयार करणे व तो राज्य मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग व शासनाला पाठवून देणे एवढेच त्यांचे काम आहे. स्थानिक पोलीस अधिकारीही या पूर्ण पगारी आणि बिनअधिकारी विभागाचे ऐकत नाहीत. उत्तर प्रदेश व इतर काही राज्यांतील पोलिसांना अत्याचाराचा तपास करण्याचे अधिकार आहेत. असा अधिकार राज्यातील विभागाला मिळावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे १९९० पासून पडून आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
