रोहित शेट्टी दिग्दर्शित आणि अभिनेता अजय देवगण मुख्य भूमिकेत असलेल्या सिंघम चित्रपटाला चाहत्यांनी भरभरून प्रेम दिलं आहे. आता याच मालिकेतील चित्रपटाच्या तिसऱ्या भागाचं चित्रीकरण सुरू आहे. अशातच मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सिंघम चित्रपटाबद्दल केलेली टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरत आहे. सिंघमसारखे चित्रपट घातक संदेश देतात, असं मत न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी व्यक्त केलं आहे. भारतीय पोलीस फाउंडेशनतर्फे पोलीस सुधारण दिनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तेव्हा न्यायाधीश पटेल बोलत होते. "चित्रपटांमध्ये न्यायाधिशांना नम्र, भित्रा, जाड आणि वाईट कपड्यांमध्ये दाखवलं जातं. चित्रपटांत दोषींना सोडल्याचा आरोप न्यायालयांवर केला जातो. तर, नायक पोलीस एकट्यानं न्याय देतो," असं न्यायाधीश पटेल यांनी म्हटलं. "सिंघम चित्रपटाच्या क्लायमॅक्समध्ये संपूर्ण पोलीस दल प्रकाश राज यांनी साकारलेल्या राजकारण्यावर तुटून पडतात. आणि न्याय मिळाल्याचं दाखवलं गेलं आहे. पण, मी विचारतो, हा न्याय आहे का? आपण विचार केला पाहिजे, तो संदेश किती घातक आहे," असं न्यायाधीस पटेल म्हणाले. "पोलिसांची 'गुंड, भ्रष्ट आणि बेजबाबदार' अशी प्रतिमा लोकप्रिय आहे. जेव्हा, जनतेला वाटतं की, न्यायालयं त्यांचं काम करत नाहीत तेव्हा पोलिसांची एन्ट्री होते आणि ते जल्लोष साजरा करतात. म्हणूनच बलात्कारातील आरोपी पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना चकमकीत मारला जातो. त्यावेळी जनतेला वाटतं, ते योग्य नाही. मात्र, तरीही न्याय मिळाल्याची भावना असते. अशीच मते खोलवर रूजली आहेत," असं न्यायाधीश पटेल यांनी सांगितलं. "एवढी घाई कशासाठी? कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाई झाली पाहिजे. तिथे निर्दोष किंवा आरोप ठरवले जाते. ही प्रक्रिया संथ गतीनं चालते. ती असावी लागते… कारण कोणत्याही व्यक्तीचं स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ नये," असं न्यायाधीश पटेल म्हणाले आहेत.