मद्याविक्रीचे नवे परवाने नाहीत! अजित पवार यांची ग्वाही; विरोधकांचे उपमुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र

गृहविभागाने २६ जून रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून त्यानुसार राज्यातील ४१ विदेशी मद्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन शुल्क विभागाच्या ८ महसुली विभागात प्रत्येकी एक असे एकूण ३२८ किरकोळ मद्याविक्री दुकानाचे परवाने (एफएल २) दिले जाणार आहेत. ‘लोकसत्ता’ने रविवारी यासदंर्भातील वृत्त दिले होते. त्यानंतर यावर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले, की १९७४ पासून राज्यात किरकोळ मद्याविक्री दुकानांचे परवाने देणे बंद आहे. विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय परवाने देता येत नाहीत. सध्या मद्याविक्रीची दुकाने स्थलांतर करता येतात. त्यासंदर्भातही जिल्हाधिकारी आणि उत्पादन शुल्क अधीक्षकाची समिती निर्णय घेते. माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या नातेवाईकांचा मद्याविक्रीचा परवाना हा २४ तासामध्ये स्थलांतरित झाला, ही बाब असत्य आहे. हे प्रकरण वर्ष २०२३ मधील आहे. हा परवाना स्थलांतर करण्यास दीड महिन्यांचा कालावधी लागला होता, असा दावाही पवार यांनी केला.

सत्ताधाऱ्यांनाच मद्याविक्री परवाने -राऊत

राज्यात जे किरकोळ मद्याविक्री परवाने आहेत, त्यांची सरकारने यादी जाहीर करावी. म्हणजे कळेल की सत्ताधाऱ्यांच्या घरात किती ‘वाईन शॉप’ आहेत, अशा शब्दांत शिवसेना (ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर तोफ डागली. सत्ताधाऱ्यांच्या वाईन शॉपचे परवाने २४ तासांत कुठून कुठेही स्थलांतर केले जातात. या सुंदर व दगडांच्या देशाला ते बेवड्यांचा देश करायला निघालेले आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

अजित पवारांना हटविण्याची मागणी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे उत्पादन शुल्क खाते असून ते अनेक साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. मद्या उत्पादन करणाऱ्या ‘कॅपोविटज प्रा. लि. कंपनीत त्यांचे पुत्र जय हे भागीदार आहेत. मद्या उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मद्याविक्रीचे नवे परवाने देण्याचे अजित पवार यांच्या विभागाने धोरण बनवले आहे. त्यामुळे मद्याविक्री दुकानांना परवाने देणाऱ्या मंत्री उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून अजित पवार यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी समाजमाध्यमांवर केली आहे.