उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल मुंबई : प्रत्येकाला घर असण्याचा मूलभूत हक्क घटनेने दिलेला आहे, तर बेघरांना घर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. शिवाय आंतराराष्ट्रीय पातळीवरही याबाबतचा करार करार करण्यात आलेला आहे. मात्र सध्याची स्थिती पाहता घरे उपलब्ध करणे शक्य आपल्याला शक्य नाही. त्यामुळेच बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्यांना बेघर करण्याऐवजी त्यांची घरे नियमित करून त्यांना निवारा उपलब्ध करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयामध्ये केला. तर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणातील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिल्यास नागरी सुविधांवर किती परिणाम होणार याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास न करताच सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात एमआरटीपी कायद्यात सरकारने केलेल्या या दुरूस्तीला नवी मुंबईस्थित राजीव मिश्रा आणि पुणे येथील ‘सगज नागरिक मंच’ या संस्थेचे संस्थापक विवेक वेलणकर यांनी आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी सुरू आहे. राज्याच्या शहरी भागांतील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना सशर्त संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात दुरूस्ती केली आहे. मात्र या तारखेपर्यंतचीच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, ही तारीख निश्चित करण्याचा नेमका निकष वा कारण काय, असा सवाल करत त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला आणि तो घेण्याचा निर्णय कसा योग्य आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित केली जाऊ शकतात का, हे ठरवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तसेच घटनेने प्रत्येकाला घर असण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तर बेघरांना घर उपलब्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र सध्याच्या स्थितीत घरे उपलब्ध करणे शक्य नाही. त्यामुळेच बेकायदा घरांचे छत हिरावून बेघर करण्याऐवजी ती नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्याचे सांगत निर्णयाचे समर्थन केले. त्यावर सरसकट सगळीच बांधकामे नियमित करणार का, त्याला तारखेची अट नसणार का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्याला उत्तर देताना जिथे शक्य आहे तीच बांधकामे नियमित केली जातील हे स्पष्ट करण्यात आले. तर अमूक तारखेपर्यंतचीच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा, तो मागे घेण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे सांगण्यात आले. * ३६ मीटपर्यंतच्या उंच इमारती दंड आकारून नियमित करण्याचे सरकारने या वेळी स्पष्ट केले. * परंतु असे असले तरी त्यातही वाहनतळाची सुविधा असलेल्या, नसलेल्या इमारतीबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला आहे. * बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिल्यास नागरी सुविधांवर किती परिणाम होणार याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्यात आला होता का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
