फेरीवाला धोरण हा संकटांचाच फेरा

मुंबईतील रस्त्यांवरून फेरीवाले हद्दपार करावेत की या फेरीवाल्यांना व्यवसाय करू द्यावा, या मुद्दय़ावरून गेल्या काही दिवसांपासून राजकारण पेटत असताना, फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. हे धोरण अमलात यावे, यासाठी सर्वच पक्ष आग्रही असले तरी, यातील प्रत्येकाची त्या धोरणातल्या विविध तरतुदींबाबत स्वतंत्र भूमिका आहे. त्यातच अडीच ते तीन लाख फेरीवाल्यांना सामावून घेणाऱ्या मंडया व बाजारपेठ सध्या मुंबईत उपलब्ध नाही. त्यांना पदपथावर वा इतरत्र परवानगी द्यायची ठरले तर निवासी इमारतीसमोरील रस्त्यांवर ‘फेरीवाला क्षेत्र’ आखण्यासाठी स्थानिकांचा ठाम विरोध आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरण म्हणजे पालिका व राज्य सरकारसाठी ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ आहे.

फेरीवाल्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर महानगरपालिकेने २०१४ मध्ये सर्वेक्षण सुरू केले होते. त्यासाठी सुमारे ९० हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केले होते व त्यांना परवाने देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू होती. मात्र दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने फेरीवाल्यांसंदर्भातील कायदा केल्याने ही प्रक्रिया रखडली. त्यानंतर राज्य सरकारकडून परवानगी घेऊन फेरीवाला धोरण राबवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या संदर्भात फेब्रुवारी २०१७ मध्ये राज्य सरकारने फेरीवाला धोरण संमत केले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली नगर पथविक्रेता समितीला अजूनही मान्यता मिळाली नाही. या समितीमध्ये २० सदस्य असून १२ सदस्य हे प्रशासकीय अधिकारी, तर ८ सदस्य हे पथविक्रेता संघटनाचे प्रतिनिधित्व करतील. मात्र सध्या पथविक्रेता संघटनांना यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. पालिकेने या समितीसंदर्भातील अहवाल राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवला असून तेथे मान्यता मिळाल्यावर फेरीवाला धोरणाचा पुढील टप्पा सुरू होईल. ‘‘फेरीवाल्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या नगर पथविक्रेते समितीसंदर्भातील अहवाल महापालिकेकडून पाच दिवसांपूर्वी आला आहे. त्यावर पुढील आठवडय़ाभरात निर्णय घेतला जाईल,’’ असे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितले.

फेरीवाले ही समाजाची गरज आहे त्याचप्रमाणे ते रोजगाराचेही माध्यम आहे. कदाचित धोरण आल्यास शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या आतापेक्षा कमी होईल. महत्त्वाचे म्हणजे रस्त्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांचे नियोजन करताना फेरीवाल्यांसोबत वाहतूक व वाहनतळांचे नियोजन करायला हवे. कारण फेरीवाल्यांपेक्षा दिवसभर उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे अधिक जागा अडते.

– रोहित शिंक्रे, फेरीवाला धोरण आखणाऱ्या समितीतील सदस्य

फेरीवाल्यांसाठी जागा हवी हे मान्य आहे. रोजची भाजी किंवा फळे घेण्यासाठी परिसरात विक्रेते हवेत. पण त्यांच्यासोबत चप्पल, कपडे, दागिने विकणाऱ्या विक्रेत्यांची त्याच रस्त्यावर काय गरज आहे? त्यासाठी लोक फेरीवाला मॉलमध्ये जाऊ शकतात. आताही लिकिंग रोड फेरीवालामुक्त केल्याचे पालिका सांगते आहे. मात्र या फेरीवाल्यांना आतल्या बाजूच्या गल्ल्यांमध्ये जागा दिल्याने हे रस्ते बंद झाले आहेत. 

– विद्या वैद्य, रहिवाशी आणि विश्वस्त, एच वेस्ट फेडरेशन

फेरीवाला धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास फेरीवाल्यासंबंधातील प्रश्न उरणार नाही. मात्र या धोरणामध्येही भूमिपूत्रांना पहिली संधी मिळाली पाहिजे. कायदेशीररित्या पात्र ठरणाऱ्यांना परवाने मिळाल्यास फेरीवाल्यांचे नियोजन करणेही शक्य होईल.

– अनिल परब, विधान परिषद गटनेते, शिवसेना</strong>

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी ही सोपी गोष्ट नाही. कोणालाही स्वतच्या दारात फेरीवाले नको आहेत. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईमध्ये केवळ उभी वाढ होऊ शकते. इथे एकाच इमारतीत खाद्यपदार्थाच्या दुकानांसह इतर सर्व फेरीवाल्यांसाठी जागा द्यावी लागेल.

– संदीप देशपांडे, सरचिटणीस, मनसे