कोल्हापूर शहरात आयआरबीतर्फे केल्या जाणाऱ्या टोलवसुलीविरोधात दाखल विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्याने कोल्हापूरवासियांना आता टोल द्यावा लागणार आहे. कोल्हापूर शहरात आयआरबी कंपनीने सुमारे ५० किमी रस्त्यांचे काम केले आहे. ‘बांधा- वापरा- हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर केलेल्या या कामाच्या बदल्यात आयआरबी कंपनीला ३० वर्षे टोलवसुली करण्याची मुभा मिळाली होती. त्यानुसार कंपनीने शहरातील सर्व नाक्यांवर टोलवसुलीही सुरू केली होती. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात तीव्र जनआंदोलन होऊन टोल नाके पेटविण्यात आले होते. त्यामुळे टोल आकारणी बंद झाली होती. दरम्यान शहरातील टोल आकारणीबाबत उच्च न्यायालयामध्ये तीन वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. याबाबत २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने टोलवसुलीस अंतरिम स्थगिती दिली होती. या निर्णयाविरोधात आयआरबी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने टोलवसुलीस तात्पुरती स्थगिती दिली होती. परंतु नंतर ती उठवत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत ही टोलवसुली सुरू राहील असेही स्पष्ट केले होते. ही सुनावणी तातडीने घेण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश देताना नमूद केले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर टोलवसुलीविरोधातील विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मंगळवारी न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम निर्णय देताना टोलवसुलीविरोधातील सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.