मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत (एनएचएम) काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी येत्या १० आणि ११ रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात संस्थाप्रमुखांना काम बंद आंदोलनाबाबत निवेदनही दिले आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारने आपल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने दिला आहे.
शासनाने वेळेत समावेशासंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. अनेक वर्षांपासून सेवेत असूनही त्यांना नियमित सेवेत समावेश, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाहन निधी आणि आरोग्यविमा योजनेचा लाभ दिला गेलेला नाही. एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या १० टक्के मानधनवाढ व बोनस, गट विमा योजना, उपदान आदी मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे एनएचएमच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पावसाळी अधिवेशनामध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ व एकत्रीकरण समितीतर्फे १० व ११ जुलै रोजी आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहेत. मात्र याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले, तर २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ व एकत्रीकरण समितीचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी दिला.
काय आहेत मागण्या
शासन निर्णय काढूनही सव्वा वर्ष झाले तरी १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झालेले नाही, १० टक्के मानधनवाढ व बोनस, गट विमा योजना, उपदान, ईपीएफ योजना लागू करावी, कर्तव्य बजावताना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये, कायम स्वरुपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख रुपये, तसेच औषधोपचार व वैद्यकीय उपचारासाठी २ ते ५ लाख सानुग्रह अनुदान द्यावे, २०१६-१७ पूर्वी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करावी, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना एकत्रित ४० हजार रुपये मानधन द्यावे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची १० वर्षांची अट शिथील करून समायोजन धोरण लागू करावे, वार्षिक मूल्यमापन अहवाल व त्याआधारे पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया बंद करावी, तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरवर्षी ८ ते १० टक्के वेतनवाढ करावी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकवेळचे बदली धोरण लागू करावे.
