सातव्या वेतन आयोगातील भत्त्यापासून निवृत्त डॉक्टर वंचित, मुंबई महानगरपालिकेच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात संताप

शासकीय सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार विविध भत्ते देण्यात येतात. यामध्ये व्यवसायरोध भत्त्याचाही समावेश आहे. मुंबई महानरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासह विविध रुग्णालयांमधील वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाला डिसेंबर २०१८ मध्ये अखेरचा व्यवसायरोध भत्ता देण्यात आला होता. त्यानंतर साडेसहा वर्षांपासून हा भत्ता बेकायदेशीरपणे गोठवण्यात आला आहे. परिणामी, साडेसहा वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मासिक वेतनाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. गोठवलेल्या व्यवसायरोध भत्त्याच्या आधारेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे गणन करून निवृत्ती वेतन निश्चित करण्यात येत आहे. त्यामुळे निवृत्त होणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात असोसिएशन ऑफ सिव्हिक मेडीकोज या डाॅक्टरांच्या संघटनेने वारंवार महानगरपालिकेला पत्रव्यवहार केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

आयुक्तांच्या बैठकीत झालेले निर्णय

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील ३५ टक्के व्यवसायरोध देण्याबाबत ७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महानगरपालिका आयुक्तांच्या दालनात बैठक झाली. कार्यरत वैद्यकीय संवर्गाला ऑक्टोबर २०२४ पासून ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू करावा, १ जानेवारी २०१५ पासूनची देय असलेली व्यवसायरोध भत्त्याची एकूण थकबाकी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देणे शक्य नाही, तसेच महानगरपालिकेच्या सेवानिवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या १४ ऑक्टरोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार ३५ टक्के व्यवसायरोध भत्ता देण्यात येऊ नये, असे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. या निर्णयामुळे कार्यरत व सेवानिवृत्त वैद्यकीय संवर्गाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेकडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.

महानगरपालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करून त्वरित मागे घ्यावे. तसेच राज्य शासनाच्या १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयाची अमलबजावणी करावी, अन्यथा संघटनेला तीव्र आंदोलन करावे लागेल व न्यायालयात दाद मागावी लागेल. – डॉ. संजय डोळस, सरचिटणीस, असोशिएशन ऑफ सिव्हिक मेडीकोज