मराठा समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी महामंडळाला संजीवनी देण्याचे प्रयत्न?

मराठा मोर्चामुळे या समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने मृतप्राय झालेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला संजीवनी देण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी ते निष्फळ ठरण्याचीच चिन्हे आहेत. अन्य महामंडळांच्या नियुक्त्या रखडल्या असल्या तरी या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी मराठा समाजातील नेत्याची वर्णी लावण्यासाठी भाजपने चाचपणी सुरू केल्याचे समजते.

मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारचे प्राधान्य आहे, हे दर्शविण्यासाठी पुढील तीन वर्षांत पाच लाख मराठा समाजातील तरुणांना कौशल्यविकास व रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांच्या उच्चशिक्षणाचा खर्च उचलण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करून कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचेही सरकारने ठरविले आहे. या योजना सरकारच्या माध्यमातून राबविणे कठीण असल्याने त्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत.

पण हे महामंडळ मृतप्राय असून गेल्या पाच-सहा वर्षांत त्याला फारसा निधीही देण्यात आला नाही. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कार्यभार कौशल्यविकास विभागाच्या संचालकांकडे आहे. तर लहानसे कार्यालय आणि एक-दोन कर्मचारी, शिपाई एवढाच कर्मचारी वर्ग उपलब्ध आहे.

महामंडळाला काही वर्षांपूर्वी मिळालेला निधी व बीजभांडवल मिळून ६० कोटी रुपयांपर्यंत निधी असून शेवटचा वित्तीय ताळेबंदही २०१०-११ या आर्थिक वर्षांचा आहे. त्यानंतर पुढे काहीच झालेले नाही. या महामंडळाला २०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ही केवळ घोषणा न ठेवता खरेच निधी दिला तरी पुढे काम करण्यासाठी पुरेशे मनुष्यबळ व साधनसामग्रीच उपलब्ध नाही.