नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी आपली जमीन संपादनाचे संमतीपत्र ६ ऑक्टोबपर्यंत द्यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून त्याची मुदत आज, सोमवारी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी सक्तीने संपादित केल्या जाणार असून, त्यांना नवीन केंद्रीय भूसंपादन कायद्याने नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्पग्रस्त सिडकोच्या सरस पॅकेजला मुकणार असल्याने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने सोमवारी या गावात जोरदार दवंडी पिटवली जाणार असून, काही ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जाणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पासाठी लागणारी ६७१ हेक्टर जमीन १० गावांतील ग्रामस्थांच्या ताब्यात आहे. त्यातील काही क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांची घरे व शेतजमीन आहे.
 त्यासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जमीन संपादनाची नोटीस मुदत एका गावाकरिता सोमवारी संपुष्टात येत होती, पण मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रामस्थांनी दाखल केलेली एका जनहित याचिका फेटाळताना सिडकोचे पॅकेज चांगले असून सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी ते ६ ऑक्टोबपर्यंत स्वीकारावे असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.  
त्याची मुदत सोमवारी संपत आहे. ६० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल येथील मेट्रो सेंटरमध्ये संमतीपत्रे दाखल केली आहेत, पण आणखी ४० प्रकल्पग्रस्त शिल्लक आहेत. त्यांना सोमवार ही शेवटची मुदत असल्याचे रायगड उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर यांनी सांगितले. त्यासाठी या गावांमध्ये दवंडी पिटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून काही ठिकाणी अ‍ॅटो रिक्षा ध्वनिक्षेपकाद्वारे सूचना दिल्या जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवापर्यंत ही संमती दिली नाही, तर ते सिडकोच्या पॅकेजला मुकणार असून त्यांना केंद्रीय पॅकेज स्वीकारावे लागणार आहे. जे सिडको पॅकेजपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे ४० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी केवळ एका ओळखपत्राद्वारे हे संमतीपत्र पनवेल मेट्रो सेंटरमध्ये देणे अभिप्रेत आहे.