मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) ‘स्वामी समर्थ नगर – विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा उपलब्ध झाली असून कारशेडसाठी ही जागा अपुरी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने राज्य सरकारकडे कांजूरमार्ग येथील आणखी सात हेक्टर जागेची मागणी केली आहे. आता ‘मेट्रो ६’ची कारशेड एकूण २२ हेक्टर जागेत उभारण्यात येणार आहे.

‘एमएमआरडीए’ पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या १५.३१ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिकेचे बांधकाम करीत आहे.  सुमारे ६,६७२ कोटी रुपये खर्च करून ही मार्गिका उभारण्यात येत असून १३ मेट्रो स्थानकांचा समावेश असलेली ही मार्गिका २०२५ मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचा एमएमआरडीएचा मानस आहे. दरम्यान ‘मेट्रो ६’मधील कारशेड कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर उभारण्याचे प्रस्तावित असून राज्य सरकारने या जागेला २०१६ मध्ये हिरवा कंदिल दाखविला होता.

हेही वाचा >>> मुंबई: प्रवास गारेगार, पण बिघाडांचा ताप, महिनाभरात तिसऱ्यांदा वातानुकुलित लोकलचा खोळंबा

मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ‘कुलाबा – वांद्रे – सीप्झ मेट्रो ३’ची कारशेड आरे वसाहतीतून कांजूरमार्ग येथे हलविण्यात आली. त्यानंतर या जागेवरून मोठा वाद निर्माण झाला. हा वाद थेट न्यायालयापर्यंत गेला आणि वादात ‘मेट्रो ६’ची कारशेडही रखडली. पण आता ‘मेट्रो ६’च्या कारशेडच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघाला आहे. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएच्या ताब्यात दिली असून ‘मेट्रो ६’च्या कारशेडच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता लवकरच कारशेडच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई-गोवा ‘वंदे भारत’ २७ जूनपासून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्य सरकारकडून ‘मेट्रो ६’च्या कारशेडसाठी मिळालेली जागा अपुरी असून एमएमआरडीएला आणखी सात हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.  राज्य सरकारकडे आणखी सात हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आल्याची माहिती एमएमआरडीएतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ‘एमएमआरडीए’ने ‘मेट्रो ६’साठी मेट्रोगाड्यांच्या १०८ डब्यांच्या खरेदी करण्यासाठी नुकतीच निविदा मागविली आहे. डब्यांची आणि गाड्यांची संख्या लक्षात घेता कारशेडसाठी आणखी जागेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ने राज्य सरकारकडे अतिरिक्त सात हेक्टर जागेची मागणी केली आहे.