मुंबई : विद्यापीठ व महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना त्यांचे मतदार यादीत नाव असणे सक्तीचे करण्याच्या राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी विरोध केला. संविधानाने मतदानाचा अधिकार दिला आहे, परंतु त्यासाठी कुठेही सक्ती केलेली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी मतदार नोंदणी बंधनकारक करण्याची उच्च शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका संविधानविरोधी आहे, असे सावंत यांनी म्हटले आहे.
राजभवन येथे गुरुवारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक पार पडली. त्या वेळी बोलताना उच्च शिक्षणमंत्री पाटील यांनी १८ वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांत व महाविद्यालयांत प्रवेश घेताना त्यांनी त्यांचे मतदार यादीत नाव नोंद केले आहे का, याची खात्री करून घ्यावी, अशा सूचना दिल्या. विद्यार्थ्यांना मतदार म्हणून नावनोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली असून, तसा शासन आदेशही काढण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु त्याला काँग्रेसने विरोध केला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांच्या विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी सक्तीची करण्याच्या भूमिकेवर सचिन सावंत म्हणाले की, महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मतदार म्हणून नाव नोंदणी केलेले असणे बंधनकारक करता येणार नाही. किंबहुना मोदी सरकारनेही मतदान बंधनकारक नाही असे स्पष्ट केले आहे. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्याअन्वये मतदान हा अधिकार आहे, परंतु कर्तव्य नाही, अशी सरकारनेच कबुली दिली आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी बंधनकारक कशी काय करू शकता, असा सवाल त्यांनी केला.
