|| रीतिका चोप्रा
आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप
आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल नीती आयोग आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयास दोषमुक्त ठरविण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने (ईसी) घेतला आहे. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या आग्रहावरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक सभेसाठी गेल्या महिन्यात गोंदिया, वर्धा आणि लातूर जिल्ह्य़ांचा दौरा केला होता. माहिती मिळविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने निती आयोगाचा गैरवापर केला, अशी तक्रार काँग्रेसने केली होती ती निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवडय़ात निकाली काढली. या तक्रारीची दखल घेण्यासारखे काहीही नाही, असे उपनिवडणूक आयुक्त संदीप सक्सेना यांनी जाहीर केले होते.
पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे स्वरूप काय होते त्याबद्दल निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त यांच्याकडून अधिक स्पष्टीकरण मागवावे आणि गोंदिया, वर्धा आणि लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली होती का, असा शेरा अशोक लवासा यांनी फायलीवर मारला होता, तरीही त्यांना निर्दोष ठरविण्यात आले, अशी माहिती ‘द संडे एक्स्प्रेस’ला मिळाली आहे.
नीती आयोग आणि पंतप्रधान कार्यालय यांच्याबद्दल करण्यात आलेली तक्रार फेटाळण्यात आली, कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांना वाटले की, पंतप्रधानांना दिलेल्या सवलतीच्या मानाने तक्रारीत काहीच दम नाही. तरीही संपूर्ण वस्तुस्थिती जाणल्याविना यावर निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवाल लवासा यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर गुरुवारी ईसीने दुसरे पत्र लिहून, पंतप्रधानांच्या दौऱ्याचे स्वरूप काय होते आणि निती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली होती का, याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास कान्त यांना सांगितले.
काँग्रेसने १ मे रोजी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. त्यामध्ये म्हटले होते की, माहिती मिळविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने निती आयोगाचा वापर केला. मार्च महिन्यात निती आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आकडेवारी आणि गोंदिया, लातूर आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांच्या परिस्थितीबाबत माहिती मागविली, असा आरोप काँग्रेसने केला होता.
वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याविनाच तक्रार निकाली काढण्यात आली त्याला लवासा यांनी हरकत घेतली. त्यानंतर ईसीने कान्त यांना दुसरे पत्र लिहिले. लवासा यांच्या हरकतीकडे दुर्लक्ष करण्याचा हा पहिला प्रकार नाही, मात्र आधीच निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय आयोगाने घेण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे.
