संजय बापट
मुंबई : पेरण्या आणि लागवत संपत आली असतानाही राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी बँकामध्ये खेटे घालावे लागत आहेत. आतापर्यंत जेमतेम २५ हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप झाले असून त्यातही जिल्हा बँकाचा वाटा अधिक आहे. तर राज्यातील अस्थिर राजकारणाचा फायदा घेत व्यापारी बँकानी पीक कर्ज वाटपात आखडता हात घेतला असून आजमितीस केवळ आठ हजार कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले आहे.
बँकांच्या या आडकाठीमुळे हतबल शेतकरी पैशांसाठी जिल्हा बँकांचे संचालक आणि खासगी सावकारांना साकडे घालत असून सत्तेच्या साठमारीतून थोडा वेळ काढून सरकारने शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० मे रोजीच्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे, ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी युद्धपातळीवर पीक कर्जाचे वाटप करावे. आवश्यकता असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन बँक मेळाव्याच्या माध्यमातून कर्ज वितरण करावे असे आदेश दिले होते. याच बैठकीत खरीप हंगामासाठी ४५ हजार कोटींच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बँकांना देण्यात आलेल्या ४५ हजार ९१ कोटींच्या उद्दिष्टापेैकी आतापर्यंत केवळ ५५ टक्के पीक कर्ज वाटप झाले असून ३० लाख १८ हजार शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले आहे. त्यामध्ये जिल्हा बँकांचा वाटा अधिक असून त्यांनी १६ हजार ३१८ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १२ हजार २५२ कोटींचे म्हणजेच ८१ टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे. तर व्यापारी बँकानी २५ हजार ७७७ कोटींच्या उद्दिष्टाच्या ३५ टक्के म्हणजेच ८ हजार २५६ कोटींचे पीक कर्ज वितरण केले आहे. तर ग्रामीण बँकांनी सुमारे तीन हजार कोटींच्या उद्दिष्टापैकी २७५१ कोटींचे कर्ज वितरण करीत ९१ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. गरजू शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळावे यासाठी सहकार विभाग प्रयत्न करीत असला तरी प्रशासनास व्यापारी बँका दाद देत नसल्याची खंत सूत्रांनी व्यक्त केली. या बँका थातूरमातूर कारणे देत शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. तर सत्तेच्या साठमारीत सरकारचे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी केली. खते आणि बियाणांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या मोठय़ा तक्रारी असून नको असलेली मिश्र खते खरेदी करण्यासाठी त्यांची अडवणूक केली जात आहे. बोगस सोयाबीन बियाणांबाबतही अधिक तक्रारी असून सर्वच राजकीय पक्ष गुंतले असल्याने शेतकऱ्यांची मात्र व्यापारी बँका आणि खते-बियाणे विक्रेत्यांकडून कोंडी होत असल्याचा आरोपही नवले यांनी केला.
