शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पार्थिवावर शिवाजी पार्क मैदानात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील, असे शिवसेनेच्या वतीने जाहीर करण्यात आले असले तरी सरकारची मात्र विचित्र कोंडी झाली आहे. परवानगी दिली तर चुकीचा पायंडा पडेल आणि परवानगी नाकारल्यास त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटेल, असा दुहेरी पेच सरकारपुढे निर्माण झाला होता.
शिवाजी पार्क मैदानात अंत्यसंस्कार करून शिवसेनाप्रमुखांची समाधी उभारण्याची शिवसेनेची योजना आहे. सार्वजनिक मैदानात तशी परवानगी दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, अशी चिंता सरकारी अधिकाऱ्यांना आहे. शिवसेनाप्रमुखांचे पार्थिव शिवाजी पार्क मैदानात ठेवण्यात येणार असल्याने उद्या प्रचंड गर्दी होणार हे निश्चित. अशा वेळी परवानगी नाकारल्यास त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटू शकते.
शिवाजी पार्क मैदानात अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देता येईल का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा शासकीय यंत्रणांकडून अभ्यास करण्यात येत होता. अपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्त वा राज्य सरकारला असल्याचे कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत होते. अंत्यसंस्कार केल्यास तेथे समाधी उभारण्यासाठी आग्रह धरला जाईल. मग भविष्यात तशी प्रथाच पडेल, अशी शासकीय यंत्रणांना भीती आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्काराबाबत वरिष्ठ पातळीवर सायंकाळी चर्चा करण्यात आली. पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत घेतले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून आढावा घेतला. किती गर्दी होऊ शकते, अंत्यसंस्कार शिवाजी पार्क मैदानात केल्यास होणारे परिणाम याबाबत आढावा घेण्यात आला.