सुहास जोशी ग्रामीण भागांतून मात्र चांगला प्रतिसाद जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी स्थानिक समिती आणि नोंदवही तयार करण्याच्या कामात ग्रामीण विभागाने आघाडी घेतली असून मुंबई, ठाणे शहरांची उदासीनता दिसून येत आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ातील सर्व ९०३ ग्रामपंचायतींनी, तर सात पैकी केवळ एकाच महानगरपालिकेने जैवविविधता समिती स्थापन केली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील सहापैकी केवळ एकाच महापालिकेने अशा समितीची स्थापना केली आहे. महानगरपालिकांची ही उदासीनता राज्यभरात सर्वच ठिकाणी दिसून येते. राज्यातील २६ महापालिकांपैकी केवळ सातच महापालिकांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. मात्र राज्यातील ग्रामीण पातळीवर २७ हजार ८३५ गावांच्या उद्दिष्टांपैकी २४ हजार ३७५ ग्रामपंचायतींनी स्थानिक जैवविविधता समिती स्थापन केली आहे. तर २३६ नगर परिषदा/नगरपालिकांपैकी केवळ ३७ जणांनी हे काम पूर्ण केले असून ६७ नगरपंचायतींपैकी एकानेही अशी समिती स्थापन केलेले नाही. राज्याच्या जैविकविविधता अधिनियमानुसार (२००२) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक पातळीवरील जैवविविधतेची सविस्तर माहिती एका स्वतंत्र वहीत नोंदवणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये सर्व प्रकारचे पक्षी, प्राणी, फुलपाखरे, कीटक आणि वृक्ष यांची नोंद केली जाते. जेणेकरून आपल्याकडील जैवविविधतेची नेमकी माहिती कळू शकते. भविष्यात यामध्ये काही बदल झालेच तर या नोंदी उपयोगी ठरतात. संरक्षण संवर्धनाचे उपक्रम योग्य पद्धतीने करता यावेत या अनुषंगाने जैवविविधता कायद्यात नोंदवहीची तरतूद करण्यात आली आहे. नोंदवहीच्या बाबतीतदेखील गावांचीच आघाडी असून आजवर ३०० ग्रामपंचायतींनी अशा वह्य़ा तयार केल्या आहेत. नोंदवही तयार करण्याच्या कामासाठी राज्य मंडळाकडून ४० ते ६० हजार रुपयांचा निधीदेखील दिला जातो. यासंदर्भात राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. विलास बर्डेकर यांनी सांगितले, ‘ग्रामीण पातळीवरील नागरिक आपल्या जैवविविधतेबद्दल अधिक जागरूक आहेत. त्यांच्या जैवविविधतेचा कोणी व्यावसायिक वापर करत असेल तर त्याचा आर्थिक फायदादेखील गावांना होतो. ग्रामपंचायतींचा उत्साह इतरांपेक्षा अधिक दिसून येतो. मात्र शहरांमध्ये अजून याबद्दल जाणीव निर्माण करणे गरजेचे आहे. राज्य जैवविविधता मंडळाची स्थापना २०१२ मध्ये झाल्यानंतर या विषयाला वेग आला आहे.’ वेगाने शहरीकरण होणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख असली तरी जैवविविधतेच्या बाबतीतील उदासीनता पाहता भविष्यात शहरांमधील जैवविविधेतला फटका बसण्याची शक्यता यानिमित्ताने पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.
